भूमिपुत्रांच्या विरोधावर वरवंटा फिरवून केंद्र सरकारने वाढवण बंदरासाठी हजारो कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. आता या प्रकल्पाला एका समन्वय समितीने पाठिंबा दिला आहे. मात्र ही समिती बोगस असून स्थानिकांमध्ये फूट पाडण्याचा डाव आहे, असा आरोप करत शेकडो भूमिपुत्रांनी आज पोलीस अधीक्षक कार्यालयावर धडक देत सत्ताधाऱ्यांच्या तालावर नाचणाऱ्या या समितीवर गुन्हा दाखल करावा यासाठी आवाज उठवला.
केंद्रात पुन्हा सत्ता येताच मोदी सरकारने वाढवण बंदर उभे करण्याचा घाट घातला असून सर्व मार्गाने यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. परंतु स्थानिकांनी आरपारची लढाई करण्याचा निर्धार केल्याने आता या आंदोलनातच फूट पाडण्याचा डाव आखला जात आहे. यातूनच बंदराच्या समर्थनार्थ एक समन्वय समिती तयार केली गेली आहे. त्यामुळे वाढवणवासीयांनी तीव्र संताप व्यक्त करत या बोगस समितीवर कारवाई करावी यासाठी आज पालघर पोलीस अधीक्षकांची भेट घेतली. यावेळी मिलिंद राऊत, भूषण भोईर, स्वप्नील तरे, भारत वायदा, दत्ता करबत, प्रताप आकरे, नीता कातकर, अनुज विंदे, आकाश केणी, अशोक ठाकरे उपस्थित होते.
ठराव न घेताच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली कशी?
बोगस समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी कोणत्याही प्रकारची सभा किंवा ठराव न करता मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली आणि आमचा बंदराला पाठिंबा असल्याची बोंब ठोकली. ही जिल्ह्यातील जनतेची व मच्छीमारांची फसवणूक असून यातून उद्रेक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या समितीवर तत्काळ गुन्हा दाखल करून चौकशी करावी, अशी मागणी बंदरविरोधी युवा संघर्ष समिती, लोकप्रहार सेना, अखिल महाराष्ट्र मच्छी मार्केट समिती, आदिवासी एकता परिषद, भूमी सेना समुद्र बचाव मंच व सागरकन्या मंच, सातपाटी सोसायटी फॉर फास्ट जस्टीस या संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.
