आर्थिक गुन्हे शाखा (ईओडब्ल्यू) विशेष तपास यंत्रणा आहे. तरीही ईओडब्ल्यूच्या तपासात अनेक त्रुटी असतात. त्यामुळे तपास कसा करावा याचे धडे जरा तुमच्या अधिकाऱ्यांना द्या. यासाठी खास कार्यशाळेचे आयोजन तुम्ही का नाही करत, असे उच्च न्यायालयाने ईओडब्ल्यूचे कान उपटले.
बहुतांश तपासात आम्हाला त्रुटीच दिसल्या आहेत. तुमच्याकडे स्पेशल अधिकारी आहेत. मग तपासात चुका का होतात. ईओडब्ल्यूने याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा, असा सज्जड दमच न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने दिला.
न्यायालयाच्या आदेशाची गरज का लागते…
बहुतांश प्रकरणात फसवणूक झालेले गुंतवणूकदार तपास योग्य पद्धतीने होत नसल्याने न्यायालयाचे दार ठोठवतात. न्यायालयाने गंभीर दखल घेऊन आदेश दिल्यानंतर तुमचे अधिकारी कारवाईचा बडगा उगारतात. मुळात ईओडब्ल्यूच्या अधिकाऱ्यांना न्यायालयाच्या आदेशाची गरजच का लागते, असा सवाल खंडपीठाने केला.
सहपोलीस आयुक्त (गुन्हे) यांनाच समन्स काढू
गुंतवणूकदारांची फसवणूक करणाऱ्या एका आरोपीला तपास अधिकाऱ्याने अटक केली. मात्र अटकेची कारणेच दिली नाहीत, असा आरोप करत एका गुंतवणूकदाराने याचिका दाखल केली. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने ईओडब्ल्यूवर ताशेरे ओढले. आरोपीला जामीन मिळावा या उद्देशानेच तपास अधिकाऱ्याने अटकेची कारणे दिली नसावीत, असे गंभीर निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. एवढ्या साध्या गोष्टीदेखील आता आम्हीच शिकवायच्या का, असेही न्यायालयाने फटकारले. तपासातील दोषाचे शपथपत्र तक्रारदाराने सादर करावे. त्यानंतर आम्ही सहपोलीस आयुक्त (गुन्हे) यांना न्यायालयात बोलवून योग्य ते आदेश देऊ, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
