
गर्भधारणेसाठी अंडकोष देणारी महिला बाळाची आई असल्याचा दावा करु शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. स्पर्म, एग डोनरला पालकत्त्वाचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
गर्भधारणा होत नसलेल्या बहिणीला दुसऱ्या बहिणीने अंडकोष दिले. आयव्हीएफद्वारे गर्भधारणा झाली. जुळ्या मुलींचा जन्म झाला. या मुलींची खरी आई मीच आहे, असा दावा अंडकोष देणाऱ्या बहिणीने केला. नऊ महिने गर्भ सांभाळाऱ्या बहिणाला मुलींना भेटू दिले जात नव्हते. स्थानिक न्यायालयाने तसे आदेश दिले होते. त्याविरोधात तिने याचिका केली होती. ही याचिका मंजूर करत न्या. मिलिंद जाधव यांच्या एकल पीठाने स्थानिक न्यायालयाचे आदेश रद्द केले. जुळ्या मुलींना भेटू देण्याची मुभाही न्यायालयाने याचिकाकर्ती बहिणीला दिली.
काय आहे प्रकरण?
नवी मुंबईतील या जोडप्याचा 2012 मध्ये विवाह झाला. पत्नीला गर्भधारणा होत नव्हती. अखरे पत्नीच्या बहिणीने तिला अंडकोष दिले. अंडकोष देणाऱ्या बहिणीच्या पती व मुलीचा अपघातात मृत्यू झाला. त्यामुळे ती या जोडप्यासोबत राहत होती. परिणामी जोडप्यामध्ये वाद होऊ लागला. पती दोन मुलींना घेऊन वेगळा राहू लागला. महिलेची बहिणही तिच्या पती आणि मुलींसोबत राहत होती. पती महिलेला मुलींना भेटू देत नव्हता.
पतीने दावा केला की मेहुणीने एग डोनेट केल्यामुळे जुळ्या मुलींचा जन्म झाला. त्यामुळे मेहुणीचा या मुलींवर बायोलॉजिकल पालक म्हणून दावा आहे. पत्नीचा मुलींवरील अधिकार पतीने नाकारला. यानंतर महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
जेनेटीक आई असली तरी कायदेशीर अधिकार नाही
या प्रकरणावर उच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकल बेंचसमोर ही सुनावणी झाली. अंडकोष देताना दोन बहिणींमध्ये सरोगसीचा करार झाला होता. एका बहिणीने दुसऱ्या बहिणीला केवळ अंडकोष दिले. अंडकोष देणारी बहिण जुळ्या मुलींची जेनेटीक आई होऊ शकते. पण बायोलॉजिकल मदर होऊ शकत नाही. पालकत्त्वाचा कोणाताही अधिकार तिला नाही. नियमांतही तशी तरतूद नाही, असे न्या. जाधव यांनी स्पष्ट केले.
मुलांसमोर भांडण करु नका
मुली आता पाच वर्षांच्या आहेत. याप्रकरणात त्यांचेही हित बघायला हवे. नऊ महिने गर्भात सांभाळ करणाऱ्या आईला मुलींना भेटू देण्याचे आदेश आम्ही देत आहोत. मात्र या भेटीत कोणताही वाद करु नका, असेही न्यायालयाने या कुटुंबाला बजावले आहे.
स्थानिक न्यायालयाने डोके वापरले नाही
आईला भेटू न देण्याचे आदेश देताना स्थानिक न्यायालयाने डोके वापरले नाही, असा ठपकाही न्या. जाधव यांनी ठेवला.