पुरेशा निधीची तरतूद नसताना लोकप्रिय योजना महायुती सरकारने जाहीर केल्यामुळे सरकारी तिजोरी खाली होत चालली आहे. परिणामी सरकारी कंत्राटदारांची 750 कोटी रुपयांची बिले थकली आहेत. आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या कंत्राटदारांनी काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. परिणामी गेल्या पाच दिवसांपासून शासकीय कामे ठप्प झाली आहेत. या कामांसाठी आम्ही व्याजाने कर्ज घेतले आहे. परतफेडीसाठी पैसे नसल्याने शेतकऱ्यांप्रमाणे आम्हीही आत्महत्या कराव्यात का, असा सवाल कंत्राटदार विचारत आहेत.
विधानसभा निवडणुका डोळ्य़ासमोर ठेवत महायुती सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाकडी बहीण, लाडका भाऊ अशा विविध लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस पाडला आहे. रक्षाबंधनाच्या दिवशी लाडकी बहीण योजनेचा तीन हजार रुपयांचा पहिला हप्ता देण्यात येणार आहे. हे पैसे देण्यासाठी इतर सर्व कामांचा निधी सरकारने थांबवून ठेवला आहे. परिणामी सरकारी कामे करणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कंत्राटदारांची 750 कोटी रुपयांची बिले सरकारने थकवली आहेत. त्यामुळे कंत्राटदारांचा संयम सुटला असून त्यांनी सरकारी कामेच बंद करून टाकली आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अंतर्गत असलेल्या मुंबई विभागात मंत्रालय, विधान भवन, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, सरकारी अधिकारी यांची निवासस्थाने यासह अनेक महत्त्वाच्या शासकीय वास्तू आहेत. या वास्तूंची देखभाल-दुरुस्ती तसेच नवी कामे शासनमान्य पंत्राटदारांकडून केली जातात, मात्र या कंत्राटदारांना केलेल्या कामाचे पैसे वेळेत मिळत नाहीत. मुंबईतील कंत्राटदारांची सुमारे 750 कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित आहेत. ही देयके मिळावीत यासाठी मुंबई कॉण्ट्रक्टर्स असोसिएशनने काम बंद आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे.
यासंदर्भात असोसिएशनने मुंबई मंडळाच्या अधीक्षक अभियंत्यांना निवेदन दिले आहे. या निवेदनात मुंबई मंडळाकडे प्रलंबित असलेल्या देयकांसाठी राज्य सरकारकडून लवकरात लवकर निधी मिळावा, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. पतपत्र (एलओसी) येण्याच्या दिवसापर्यंत जेवढे प्रलंबित देयके असतील आणि पतपत्राद्वारे जेवढा निधी उपलब्ध झाला असेल त्या निधीतून प्रलंबित देयकांचे समप्रमाणात वाटप करावे. त्यामुळे छोटे-मोठे पंत्राटदार देयकांपासून वंचित राहणार नाहीत, असे असोसिएशनने निवेदनात नमूद केले आहे.
प्रलंबित बिलांवर व्याज मागितले
जेवढी वार्षिक तरतूद आहे तेवढीच कामे मुंबई मंडळाकडून मंजूर करण्यात यावीत. अटळ बाबींवर येणाऱया खर्चाची पतपत्रात वेगळी तरतूद करावी. सध्या वापरण्यात येणाऱया मंजूर दरसूचीला मार्च 2025 पर्यंत मुदतवाढ द्यावी. प्रलंबित देयकांच्या रकमेवर शासन निर्णयानुसार पंत्राटदारांना व्याज देण्यात यावे आदी मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.
