कंत्राटदारांचे भले करणारा आणि शेतकऱ्यांची राखरांगोळी करणाऱ्यां वादग्रस्त शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात आज जिह्यातील 59 गावांतील शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर महाधरणे आंदोलन केले. यावेळी शासनाला आठ दिवसांचा अल्टिमेटम देत शक्तिपीठ महामार्ग रद्दचा लेखी आदेश काढला नाही तर 20 ऑगस्टला कोल्हापुरात आक्रमक आंदोलन करण्याचा इशाराही ‘शक्तिपीठ महामार्गविरोधी संघर्ष समिती’ने दिला.
खासदार शाहू महाराज छत्रपती म्हणाले, ‘सरकारने शेतकऱ्यांचा अंत पाहू नये. शक्तिपीठ महामार्गाची कोणीही मागणी केलेली नाही. त्यामुळे केवळ तोंडी स्थगिती न देता आणि शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवत जमीन संपादनाची प्रक्रिया पुढे रेटू नये. हा महामार्ग रद्द करण्याबद्दल पोकळ आश्वासने न देता महामार्ग रद्दचा लेखी आदेश काढून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा,’ अशी मागणी केली.
आमदार सतेज पाटील यांनी विधानसभेत सरकारला धारेवर धरत महामार्ग रद्द करण्याची मागणी केली. त्यावेळी सरकारने शेतकरी व विरोधी पक्षांशी चर्चा करण्याचे मान्य केले होते. असे असताना पर्यावरण विभागाकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठविणारे राज्य सरकार हे भित्रे आहे,’ असा हल्लाबोल आमदार ऋतुराज पाटील यांनी दिला.
दरम्यान, ‘लाडकी बहीण’ व ‘लाडका भाऊ’ योजना काढणाऱ्यां सरकारला शेतकरी लाडका नाही का? असा सवाल करीत, ‘कंत्राटदारांचे खिसे भरणारा हा महामार्ग रद्द करून स्वतःचे सरकार वाचवा; अन्यथा येणाऱया निवडणुकीत आम्ही सरकारची फेररचना करू,’ असा इशारा गिरीश फोंडे यांनी दिला.
