मुंबई विद्यापीठ विद्यार्थी वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना फीवाढीचा झटका बसला आहे. वसतिगृहाच्या वार्षिक फीमध्ये दुपटीने वाढ करण्यात आली असून साडेपाच हजारवरून फी साडेअकरा हजार करण्यात आली आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, युवासेना प्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांच्याकडे मुंबई विद्यापीठ विद्यार्थी वसतिगृहाच्या वाढीव फीबाबत तक्रारी आल्या होत्या. या तक्रारींची दखल घेऊन युवासेना माजी सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत, राजन कोळंबेकर, शशिकांत झोरे, डॉ. धनराज कोहाचाडे आणि युवासेना सहसचिव प्रथमेश सकपाळ यांनी फीवाढ तातडीने मागे घेण्यात यावी, असे निवेदन प्रभारी कुलसचिव डॉ. बळीराम गायकवाड यांना दिले.
सदर फीवाढ विद्यापीठात विद्यार्थी प्रतिनिधी नसल्यामुळे होत आहे. दोन वर्षांपूर्वी असाच प्रयत्न चर्चगेट येथील मुलींच्या वसतिगृहाची फी वाढविण्याबाबत झाला होता. फीवाढीचा प्रस्ताव व्यवस्थापन परिषद सभेत मांडण्यात आला. त्या वेळी वसतिगृह फी 25 हजारऐवजी 800 रुपये करण्यात आली. युवासेनेच्या रेट्यामुळे ही फीवाढ मागे घेण्यात आली होती. आतादेखील ही फीवाढ मागे घेतली नाही तर मुंबई पदवीधर मतदार संघाचे आमदार अॅड. अनिल परब यांच्याकडे तक्रार देऊन विधिमंडळात आवाज उठवून शुल्कवाढ मागे घेण्यास भाग पाडू, असा इशारा युवासेनेने दिला आहे.
विद्यार्थ्यांना आर्थिक भुर्दंड देऊ नका
राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांची राहण्याची आणि जेवणाची सरकारने मोफत सोय करावी, अशी मागणी युवासेनेने केली आहे. वसतिगृह ही विद्यापीठाच्या नफ्यासाठी नसून ग्रामीण भागातून येणाऱ्या हुशार आणि गरीब विद्यार्थ्यांसाठी आहेत. वसतिगृहाच्या डागडुजीसाठी खर्चात वाढ झाली असेल तर विद्यापीठाने त्यांच्या निवासी जागा भाडय़ाने देऊन त्या पैशातून देखभाल खर्च करावा, नाहक विद्यार्थ्याना भुर्दंड देऊ नये, असे युवासेनेने स्पष्ट केले.
तुरुंगात पैद्यांना एकांतवासात ठेवत नाही
राज्यातील कुठल्याही तुरुंगात पैद्यांना एकांतवासात ठेवत नाही. केवळ बॉमस्फोटसारख्या गंभीर आणि निर्घृण गुह्यांत जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावलेल्या दोषींना इतर दोषींपासून वेगळे ठेवले जाते, अशी माहिती राज्य सरकारने सोमवारी उच्च न्यायालयाला दिली. सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी हे स्पष्टीकरण दिले.
2012 च्या पुणे बॉम्बस्फोट प्रकरणातील दोषी हिमायत बेगने उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. त्याच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे व न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. बेगने 12 वर्षांपासून नाशिक कारागृहात एकांतवासात असल्याचे म्हणणे मांडून अन्यत्र हलवण्याची विनंती केली आहे. मात्र बेगचा दावा वेणेगावकर यांनी खोडून काढला.
