निवृत्ती लाभाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती बेस्टच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने बेस्ट प्रशासनाला दिले आहेत.
ही माहिती प्रसिद्ध केल्यास निवृत्त कर्मचाऱ्यांना शोधण्यात प्रशासनाला अडचणी येणार नाहीत. निवृत्त कर्मचाऱ्यांना थकीत लाभाची 30 टक्के रक्कम देता येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
निवृत्त कर्मचाऱ्यांची एकूण तब्बल 600 कोटी रुपयांची थकबाकी बेस्ट प्रशासनाकडे आहे. निवृत्त लाभाची रक्कम मिळावी यासाठी काही कर्मचाऱ्यांनी याचिका दाखल केली. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने थकीत रकमेतील 30 टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांना देण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. या आदेशाची अंमलबजावणी केली जाईल, असे प्रशासनाने न्यायालयाला सांगितले. मात्र काही निवृत्त कर्मचाऱ्यांचा तपशील आमच्याकडे नाही. त्यांना मेसेज पाठवला जात आहे, असे बेस्ट प्रशासनाने न्या. नितीन जामदार व न्या. मिलिंद साठये यांच्या खंडपीठाला सांगितले. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने वरील आदेश दिले. निवृत्त कर्मचाऱ्याचे नाव, त्याचे पद, त्याला किती रक्कम देण्यात आली, किती रक्कम शिल्लक आहे, असा तपशील संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करा, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
उर्वरित 70 टक्के कसे देणार?
निवृत्त कर्मचाऱ्यांची 30 टक्के रक्कम बेस्ट प्रशासन देणार आहे. तब्बल 332 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. उर्वरित 70 टक्के रक्कम कशी देणार याची माहिती बेस्ट व महापालिकेने पुढील सुनावणीत सादर करावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. यावरील पुढील सुनावणी 27 ऑगस्ट 2024 रोजी होणार आहे.
