आईची जात मुलाला देता येईल की नाही हा कळीचा मुद्दा उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आला होता, मात्र जातप्रमाणपत्र नाकारल्यानंतर त्याविरोधात दाद मागण्यासाठी अपील प्राधिकरण म्हणून अपर जिल्हाधिकारी (महसूल) यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यामुळे अपर जिल्हाधिकारीच आता या मुद्दय़ावर निर्णय देऊ शकणार आहे.
न्या. नितीन जामदार व न्या. मिलिंद साठये यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. उपविभागीय अधिकाऱयाने जातप्रमाणपत्र नाकारल्यानंतर त्याविरोधात अपील करण्यासाठी अपर जिल्हाधिकारी यांची अपील प्राधिकरण म्हणून नेमणूक करण्यात आल्याची माहिती सरकारी एच. एच. पंकाळ यांनी खंडपीठाला दिली. या प्राधिकरणासमोर याचिकाकर्ती महिलेने अर्ज करावा. प्राधिकरणाने सहा आठवडय़ांत त्यावर निर्णय घ्यावा, असे आदेश न्यायालयाने प्राधिकरणाला दिले आहेत.
z उपविभागीय अधिकाऱयाने जातप्रमाणपत्र नाकारल्यानंतर त्याविरोधात दाद मागण्यासाठी अपील प्राधिकरण असावे अशी तरतूद कायद्यात आहे. 2012 मध्ये याचे नियम तयार करण्यात आले. तरीही हे प्राधिकरण का स्थापन झाले नाही? जातप्रमाणपत्र नाकारल्यानंतर जात वैधता प्रमाणपत्र समिती त्यात हस्तक्षेप करत नाही. हे प्राधिकरण स्थापन झाल्यास थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल होणार नाहीत, असे खंडपीठाने गेल्या सुनावणीत शासनाचे कान उपटले होते. त्यानंतर हे प्राधिकरण स्थापन झाले.
काय आहे प्रकरण
संपदा प्रशांत हिरे यांनी ही याचिका केली होती. संपदा कुणबी आहेत. त्यांना ओबीसीमधून आरक्षणाचा लाभ मिळतो. त्यांचा विवाह डॉ. जयदीप भास्कर पवार यांच्यासोबत झाला. त्यांना मुलगा आहे. संपदा व पतीने संमतीने घटस्पह्टासाठी अर्ज केला. मुलाचा ताबा संपदा यांच्याकडेच आहे. मुलाचा पालक नियुक्त करावे यासाठी संपदा यांनी अर्ज केला आहे. मुलाला आईची जात लावता यावी यासाठी नाशिक उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे अर्ज केला. हा अर्ज फेटाळण्यात आला. जातप्रमाणपत्र देण्यासाठी वडिलांचा अर्ज आवश्यक आहे, असे कारण विभागाने दिले. जातप्रमाणपत्र नाकारणारे उपविभागीय अधिकारी यांचे आदेश रद्द करावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. न्यायालयाने वरील आदेश देत ही याचिका निकाली काढली.
