‘सेबी’ने अदानी समूहावर कारवाई न करण्यामागे बूच दांपत्य आणि अदानी यांच्यातील आर्थिक लागेबांधे कारणीभूत असल्याचा नवा स्फोट हिंडनबर्गने आता केला आहे. केंद्रातील मोदी सरकार नेहमीप्रमाणे मौन धारण करून बसले आहे. घोटाळा उघड होऊन ना अदानींवर कारवाई झाली ना अदानींशी आर्थिक संबंध उघड होऊन ‘सेबी’च्या अध्यक्षांची हकालपट्टी झाली. केंद्रातील सरकारच चोरांचे भागीदार बनल्यावर दुसरे काय होणार? आपल्या देशावर सध्या चोरांचे राज्य सुरू असल्याचा आणखी कोणता पुरावा हवा?
हिंदुस्थानची ओळख सरकारपुरस्कृत घोटाळेबाजांचा देश अशीच होताना दिसत आहे. देशातील प्रत्येक क्षेत्रात कुंपणच शेत खात असल्याने दोष तरी कुणाला द्यायचा? हिंडनबर्ग रिसर्चचा आता नवा स्फोट झाला आहे. ‘सेबी’च्या सध्याच्या अध्यक्षा माधवी बूच आणि त्यांचे पती या दोघांची अदानी घोटाळय़ातील आर्थिक गैरव्यवहारासाठी वापरण्यात आलेल्या दोन्ही बनावट परदेशी कंपन्यांमध्ये भागीदारी असल्याचा आरोप हिंडनबर्ग रिसर्चने केला व त्याबाबतचे काही कागदोपत्री पुरावे समोर आणले. गेल्या वर्षी हिंडनबर्गने अदानी यांचा शेअर बाजार घोटाळा उघड करून खळबळ माजवली होती. या घोटाळय़ाची चौकशी ‘सेबी’कडे सोपवली. त्या चौकशीचा फार्स संपलेला नाही तोपर्यंत ‘चौकशी’ करणारी ‘सेबी’च अदानींना आतून सामील आहे व सेबीचे प्रमुखच अदानींचे सगळय़ात मोठे लाभार्थी असल्याचे उघड झाले आहे. संसदेचे अधिवेशन सुरू असते तर या घोटाळय़ावर संसदेत गदारोळ झाला असता व पंतप्रधान, अर्थमंत्री, गृहमंत्र्यांना विरोधकांनी सळो की पळो करून सोडले असते, पण ‘सेबी’च्या आर्थिक घोटाळय़ाबाबत असा काहीतरी स्फोट होऊ शकतो याची भनक लागल्यानेच सरकारने संसदेचे अधिवेशन चार दिवस आधीच गुंडाळून ‘पळ’ काढला. अदानी हे मोदींचे लाडके उद्योगपती आहेत व त्यांचे कुणी वाकडे करू शकत नाही ही सध्याची स्थिती आहे.
सार्वजनिक मालमत्ता
कवडीमोल किमतीत त्यांना मिळाल्या. देशातील अर्थव्यवस्थेचे ते सगळय़ात मोठे लाभार्थी आहेत. मुंबईतील धारावी झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे कामही सरकारने त्यांनाच दिले. पुन्हा वर बिदागी म्हणून मुंबईतील 20 मोक्याचे भूखंड त्यांना दिले जात आहेत. अदानी यांच्याकडे देशाची सर्व संपत्ती एकत्रित होत आहे व त्या संपत्तीचे खरे मालक मोदी-शहा हेच आहेत. थोडक्यात, भाजपच्या बेनामी संपत्तीचे रखवालदार म्हणून अदानी काम करीत आहेत. देश लुटण्याचा व त्यासाठी सेबीसारख्या वित्तीय नियामक संस्था खिशात ठेवण्याचा परवानाही त्यांना मिळाला. त्यामुळे चोर व फौजदार एकत्र येऊन देश लुटत आहेत व ईडी, सीबीआय झिंग येऊन पडल्याने त्यांना ही लूट दिसत नाही. अदानी उद्योगासंदर्भात हिंडनबर्गचा अहवाल प्रसिद्ध होऊन 18 महिने उलटून गेले. मॉरिशसमध्ये बनावट कंपन्या स्थापन करून अदानी यांनी देशातला पैसा तेथे वळवला. हे एक प्रकारे मनी लॉण्डरिंगच आहे. त्यात मोठय़ा प्रमाणात करचोरी आहे. या बेइमानीवर कारवाई करण्याची जबाबदारी ‘सेबी’सारख्या संस्थांची असते, पण सेबीच्या सध्याच्या प्रमुख माधवी बूच व त्यांचे होनहार पती धवल बूच हेच अदानींच्या कंपनीचे भागीदार असल्याचे हिंडनबर्गने आपल्या तपासातून पुढे आणले आहे. बूच दांपत्याचेच आर्थिक हितसंबंध आरोपींच्या कंपन्यांत गुंतल्याने देश लुटणाऱ्यांवर कारवाई झालीच नाही. वास्तविक हिंडनबर्गचा नवीन रिपोर्ट येताच सेबी प्रमुखांनी
लगेच राजीनामा
द्यायला हवा होता. त्या राजीनामा देत नसतील तर अर्थमंत्री सीतारामन यांनी त्यांना पदमुक्त करायला हवे होते. मात्र त्यापैकी काहीच झालेले नाही. हिंडनबर्ग रिसर्चने जो गौप्यस्फोट केला आहे, त्यानुसार या ‘बूच’ दांपत्याची अदानी यांच्या सिंगापूर, मॉरिशस येथील बनावट कंपन्यांत भागीदारी होती. या दांपत्याने सिंगापूर येथील ‘आयपीई प्लस फंड 1’मध्ये सुमारे 10 दशलक्ष डॉलर्स एवढी गुंतवणूक केली होती. महत्त्वाचे म्हणजे हा फंड अदानी समूहाच्या संचालकाने इंडिया इन्फोलाइनच्या माध्यमातून स्थापन केला होता. अदानी समूहाच्या एका संचालकाच्या फंडात बूच दांपत्याची ही बेगमी निव्वळ योगायोग कसा असू शकतो? सिंगापूर येथील अगोटा पार्टनर्स या कन्सल्टिंग फर्ममध्येही माधवी बूच यांचा शंभर टक्के वाटा आहे. ‘सेबी’ने अदानी समूहावर कारवाई न करण्यामागे बूच दांपत्य आणि अदानी यांच्यातील हे आर्थिक लागेबांधे कारणीभूत असल्याचा नवा स्फोट हिंडनबर्गने आता केला आहे. मात्र हे आरोप निराधार असून आपले चारित्र्यहनन करण्याचा हा प्रयत्न आहे, असे नेहमीचे तुणतुणे बूच दांपत्य वाजवीत आहे. केंद्रातील मोदी सरकार नेहमीप्रमाणे मौन धारण करून बसले आहे. हे सगळेच खूप गंभीर आहे. घोटाळा उघड होऊन ना अदानींवर कारवाई झाली ना अदानींशी आर्थिक संबंध उघड होऊन ‘सेबी’च्या अध्यक्षांची हकालपट्टी झाली. केंद्रातील सरकारच चोरांचे भागीदार बनल्यावर दुसरे काय होणार? आपल्या देशावर सध्या चोरांचे राज्य सुरू असल्याचा आणखी कोणता पुरावा हवा?
