चेंबूरच्या ना. ग. आचार्य व दा. कृ. मराठे कॉलेजने कॅम्पसमध्ये लागू केलेल्या ‘हिजाबबंदी’च्या निर्णयाला शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. टिकली, टिळा लावण्यावरही बंदी घालणार का? मुलींनी कोणता पेहराव परिधान करावा हे सांगून महिला सबलीकरण कसे करणार? स्वातंत्र्य मिळून बरीच वर्षे उलटल्यानंतर अशी बंदी घातली जाते हे दुर्दैवी आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने कॉलेजवर ताशेरे ओढले.
‘आचार्य आणि मराठे कॉलेज’ने हिजाब, बुरखा परिधान करण्यावर बंदी घालत लागू केलेल्या ड्रेसकोडला यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र उच्च न्यायालयाने नऊ विद्यार्थिनींची याचिका फेटाळली. त्यानंतर विद्यार्थिनींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना व न्यायमूर्ती पी. व्ही. संजय कुमार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. जर याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनींना हिजाब व बुरखा घालण्याची परवानगी दिली तर इतर विद्यार्थी भगवी शाल घालतील. हा राजकीय वादाचा मुद्दा बनेल. ते टाळण्यासाठीच कॅम्पसमध्ये हिजाब परिधान करण्यास मनाई केल्याचे कॉलेजच्या वकिलांनी सांगितले. त्यावर टिकली व टिळा लावण्यावरही बंदी घालणार का? असा सवाल न्यायालयाने कॉलेजला केला.
