महाराष्ट्रातील खासगी शाळांना ‘शिक्षण हक्क कायदा’ अर्थात आरटीई कायद्यांतर्गत 25 टक्के जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गातील मुलांना राखीव ठेवाव्याच लागणार आहेत. सरकारी शाळांच्या एक किलोमीटर परिघ परिसरातील खासगी शाळांना आरटीई कोट्यापासून सूट देण्यास सर्वोच्च न्यायालयानेही स्पष्ट नकार दिला आहे.
सरकारी शाळांच्या एक किलोमीटर परिघ क्षेत्रातील खासगी शाळांना आरटीई कोट्यापासून सूट देत महाराष्ट्रातील मिंधे सरकारने तशी अधिसूचना जारी केली होती. ती अधिसूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात रद्द केली. उच्च न्यायालयाचा तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. त्यामुळे मिंधे सरकारला पुन्हा मोठा झटका बसला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला ‘असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल्स’ या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. संघटनेच्या अपिलावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गातील (ईडब्ल्यूएस) मुलांनी चांगल्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणे आवश्यक आहे. जेव्हा या शाळांमध्ये शिकणारी मुले ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील मुलांशी संवाद साधतील, तेव्हा त्या विद्यार्थ्यांना देशात नेमके वास्तव काय आहे, याची कल्पना येईल, असे मत सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केले.
