आरक्षणासाठी अनुसूचित जातीचे उपवर्गीकरण करण्याला मान्यता देण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. मात्र या निर्णयाच्या नावाखाली अनुसूचित जातीचे विभाजन केले जात आहे. त्याविरोधात 21 ऑगस्टला दलित, मागासांच्या संघटना ‘भारत बंद’ पाळणार आहेत, अशी माहिती बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पक्षाचे नेते डॉ. सुरेश माने यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या नव्या निकालामुळे अनुसूचित जातीचे ‘अ’, ‘ब’, ‘क’, ‘ड’ असे उपवर्गीकरण करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे यांच्या जयंतीलाच हा निकाल येणे हे दुर्दैवी असल्याचे माने यांनी म्हटले. यावेळी दलित पँथरचे नेते सुरेश केदारे, चर्मकार नेते अच्युत भोईटे, विचारवंत प्रशांत रूपवते, शिक्षणतज्ञ डॉ. जी. के. डोंगरगावकर, आंबेडकरवादी भारत मिशनचे संयोजक, ज्येष्ठ पत्रकार दिवाकर शेजवळ, सतीश डोंगरे उपस्थित होते.
