आर्थिक संकटात असलेल्या बेस्टने पालिकेकडे जादा मदतीची मागणी केली असली तरी अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या 800 कोटींव्यतिरिक्त जादाची मदत करण्यात येणार नाही, अशी भूमिका पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे आर्थिक संकटात असलेला बेस्ट उपक्रम सावरणार तरी कसा, असा सवाल निर्माण झाला आहे. 800 कोटींमधील 650 कोटी रुपये बेस्टला चालू आर्थिक वर्षात देण्यात आले आहे, तर 2019-20 पासून बेस्टला पालिकेने 8 हजार 600 कोटींचे अर्थसहाय्य केले आहे. त्यामुळे जादा रकमेची मागणी न करता उत्पन्न वाढीसाठी बेस्टने उपाययोजना कराव्यात अशा सूचनाही पालिकेने बेस्टला केल्या आहेत.
रेल्वेनंतर मुंबईची दुसरी लाईफलाईन असलेल्या ‘बेस्ट’मधून दररोज 35 लाख मुंबईकर प्रवास करतात. त्यामुळे मुंबईकरांसाठी ‘बेस्ट’चे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून ‘बेस्ट’ची आर्थिक स्थिती खालवल्याने कामकाजावर मोठा परिणाम होत आहे. एकेकाळी स्वतःच्या पाच हजार बसेसची संख्या आता थेट 1097 पर्यंत खाली आली असून बेस्टकडे भाडेपट्टय़ावरील 1941 बस आहेत. शिवाय दररोजच्या 42 ते 45 लाख प्रवाशांची संख्या आता 30 ते 35 लाखांवर आली आहे. आर्थिक स्थिती ढासळल्याने ही स्थिती ओढावल्यामुळे पालिका ‘बेस्ट’ला दरवर्षी कोटय़वधीची मदत करीत आहे. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातही बेस्टला 800 कोटींची मदत देण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. यातील केवळ 150 कोटींची रक्कम देणे बाकी असल्याचेही पालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अशी आहे बेस्टची स्थिती
बेस्टच्या परिवहन विभागास अंदाजे दरमहा 150 कोटी ते 180 कोटी रुपये इतकी आर्थिक तूट आहे. जुलै 2023 पर्यंत ही एकूण आर्थिक तूट 744.95 कोटी रुपयांवर गेली आहे. सार्वजनिक वाहतुकीचे महत्त्व लक्षात घेऊन सन 2019-20 पासून ते सन 2023-24 मधील 30 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत करण्यात आलेल्या तरतूदींमधून 3425.32 कोटी रुपये व तरतुदींव्यतिरिक्त अतिरिक्त अनुदान रक्कम म्हणून 4643.86 कोटी रुपये असे एकूण 8069.18 कोटी एवढय़ा रकमेचे अधिदान महापालिकेने ‘बेस्ट’ला केले आहे.
