प्रकल्पबाधितांच्या इमारती म्हणजे उभी झोपडपट्टीच तयार करण्यात आली आहे. या इमारतींच्या देखभालीसाठी राज्य शासनाने धोरण तयार करायला हवे. कारण 25 वर्षांनंतर या इमारतींचे काय होईल याची चिंता आम्हाला वाटते आहे, असे गंभीर निरीक्षण उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नोंदवले.
भविष्याचा विचार करून धोरणाची मांडणी करायला हवी. आता या इमारती ज्या प्रकारे बांधण्यात आल्या आहेत त्याची काळजी घ्यायलाच हवी. त्याची जबाबदारी कोणत्या ना कोणत्या प्राधिकरणावर सोपवायला हवी.
प्रकल्पबाधितांसाठी इमारत बांधून केवळ सोसायटी होईपर्यंत प्रशासनाने देखभाल करणे योग्य नाही. इमारत चांगली कशी राहील याचा विचार राज्य शासनाने करायला हवा. त्यानुसार धोरण तयार करायला हवे, असेही न्या. गिरीश पुलकर्णी व न्या. सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. मालाड येथील आप्पापाडा येथे प्रकल्पबाधितांना घरे देण्यासाठी इमारत बांधण्यात आली आहे. या इमारतीचे व तेथील घरांचे पह्टो न्यायालयात सादर करण्यात आले. त्यावर न्यायालयाने हे गंभीर निरीक्षण नोंदवले.
मुंबई सेंट्रल ते बोरिवली रेल्वे मार्गावर सहावी मार्गिका सुरू केली जाणार आहे. यासाठी बोरिवली येथील प्रकाश झवेरी यांचा भूखंड संपादित करण्यात आला. त्यांना मीरा रोड येथे पर्यायी घर देण्यात आले. झवेरी यांना बोरिवलीतील सिगमा इमारतीत घर हवे आहे यासाठी त्यांनी याचिका केली आहे. या याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत झवेरी यांच्यासाठी या इमारतीत घर राखून ठेवा, असे आदेश न्यायालयाने एमएमआरडीएला दिले.
घरासाठी लॉटरी?
प्रकल्पबाधितांना मनमानी पद्धतीने घरे दिली जातात. कोणाला मुंबईत, तर कोणाला मुंबईबाहेर घर दिले जाते, अशी सध्याची परिस्थिती आहे. त्यापेक्षा प्रकल्पबाधितांच्या घराचीही लॉटरी काढा. जेणेकरून घर देण्यामध्ये पारदर्शकता राहील. कोणावरही अन्याय होणार नाही. अमूक ठिकाणीच घर द्या, अशी मागणी कोणता प्रकल्पबाधित करणार नाही. लॉटरीबाबत एमएमआरडीएने विचार करावा, अशी सूचना खंडपीठाने केली.
सहाव्या मार्गिकेचा मार्ग मोकळा
झवेरी यांच्या घराबाबत निर्णय होईपर्यंत त्यांचा भूखंड ताब्यात घेऊ नका, असे अंतरिम आदेश न्यायालयाने एमएमआरडीएला दिले होते. मुंबई सेंट्रल ते बोरिवली रेल्वे मार्गावर सहावी मार्गिका हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे हा प्रकल्प रखडला आहे. हे अंतरिम आदेश मागे घ्यावेत. झवेरी यांना घर रिकामी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी केली. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने झवेरी यांना घर रिकामी करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे मुंबईकरांना दिलासा देणाऱया या प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
