दिल्लीचे उपराज्यपाल दिल्ली सरकारशी चर्चा न करताच दिल्ली महापालिकेत सदस्यांची नियुक्ती करू शकतात; परंतु नायब राज्यपालांकडे इतर राज्यांच्या राज्यपालांइतके अधिकार नाहीत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले. दिल्ली महापालिकेत नायब राज्यपालांकडून सदस्यांची नियुक्ती करण्याविरोधात दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यावर दोन दिवसांपासून सुनावणी सुरू आहे.
याप्रकरणी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. नायब राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करायला हवे, असा युक्तिवाद दिल्ली सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला. हा युक्तिवाद न्यायमूर्ती नरसिंहा यांनी फेटाळला. कलम 163 अन्वये राज्यपालांकडे असलेले अधिकार आणि कलम 239 एए (4) अन्वये नायब राज्यपालांकडे असलेले अधिकार यांमध्ये अंतर आहे, याकडे सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले.
