जीवन विमा आणि वैद्यकीय विमा प्रीमियमवर 18 टक्के जीएसटी लावण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात या सेवांवरील जीएसटीत वाढ केली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांवर या कराचा बोजा पडणार असून त्यांना नाहक भूर्दंड सहन करावा लागणार आहे. एनडीए सरकारच्या या जुलमी निर्णयाविरोधात इंडिया आघाडीने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. संसद भवन परिसरात इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी हातात फलक घेत एनडीए सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध केला आहे.
The GST on health and insurance services is increased in the Union Budget. The common man will have to bear a further burden to avail such facilities. Participated in the movement outside Parliament House along with all the leaders and colleagues of India alliance against such… pic.twitter.com/yxz6LRTGcn
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) August 6, 2024
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार यांनी एक्सवर पोस्ट करत इंडिया आघाडीच्या या आंदोलनाचे फोटो शअर करत आंदोलनाची माहिती दिली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात आरोग्य आणि विमा सेवांवर जीएसटी लावण्याच्या निर्णयाचा निषेध करण्यात आला. या आंदोलनात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांच्यासह इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांचे अनेक नेते उपस्थित होते.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात आरोग्य आणि विमा सेवांवरील जीएसटी वाढवण्यात आला आहे. अशा सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी सर्वसामान्यांना आणखी भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. एनडीए सरकारच्या अशा जुलमी कारभाराविरोधात इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी संसद भवन परिसरात आंदोलन करत या निर्णयाला विरोध केला. आरोग्य आणि विमा प्रीमियमवर 18 टक्के जीएसटी लावणे म्हणजे जीवनातील अनिश्चिततेवर कर लादण्यासारखे आहे, असे सांगण्यात येत आहे. जीवनातील जोखीमांपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी घेण्यात येणाऱ्या विमा प्रीमियमवर कर लादला जाऊ नये, अशी मागणी होत आहे.
