कापूस आणि सोयाबीन मूल्यसाखळी विकासांतर्गत शेतकऱ्यांना फवारणी पंप दिला जाणार होता. मात्र, तोंडी आदेशाने हे वाटपच थांबवण्यात आले आहे. त्याचा फटका राज्यातील 2 लाख 36 हजार 427 शेतकऱ्यांना बसला आहे. टेंडरमध्ये सहभाग न घेता आलेल्या पुरवठादाराला हे टेंडर देण्यासाठी आता अधिकारी हा खेळ करत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे शेतकरी फवारणी पंपापासून वंचित राहात आहेत. फवारणीचा हंगाम संपल्यानंतर फवारणी पंप वितरण करण्यात येणार का, असा संतप्त सवाल शेतकरी करत आहेत.
कापूस, सोयाबीन आणि तेलबियांच्या उत्पादकता वाढ व मूल्यसाखळीच्या विकासासाठी विशेष कृती योजनेसाठी कृषी विभागाने फवारणी पंप, नॅनो युरिया, डीएपी, कॉटन बॅग आणि गोगलगायीच्या प्रादुर्भावावरील कीटकनाशकांच्या वितरणाचा निर्णय घेतला होता. 342 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. कृषी उद्योग महामंडळाने सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली होती. मात्र, मर्जीतल्या पुरवठादारास फवारणी पंपाचे टेंडर देण्यासाठी ही सर्व प्रक्रिया थांबवण्यात आली. विशेष म्हणजे सचिव व्ही. राधा यांनी कृषी उद्योग महामंडळाला केवळ तोंडी आदेशाने ही प्रक्रिया थांबवण्यात यावी असे सांगितले. त्याचा फटका राज्यातील 2 लाख 36 हजार 427 शेतकऱ्यांना बसला.
नाशिक विभागातील 4650 शेतकऱ्यांना, पुणे विभागातील 4880 शेतकऱ्यांना, कोल्हापूर विभागातील 4990 शेतकऱ्यांना, छत्रपती संभाजीनगर विभागातील 11890 शेतकऱ्यांना, लातूर विभागातील 49248 शेतकऱ्यांना, अमरावती विभागातील 45070 शेतकऱ्यांना, नागपूर विभागातील 9310 सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना वंचित ठेवण्याचे काम केले आहे. कापूस उत्पादक शेतकरी वंचित आहेत. सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक असे एकूण 2 लाख 36 हजार 427 शेतकऱ्यांना वंचित ठेवण्याचे पाप अधिकारी आणि पुरवठादार यांनी केले आहे.
लातूर जिल्ह्यातील 13400 सोयाबीन उत्पादक शेतकरी बॅटरी ऑपरेटेड फवारणी पंपापासून वंचित आहेत. त्यामुळे लातूर तालुक्यातील 1777 शेतकरी , औसा तालुक्यातील 2492 शेतकरी , निलंगा तालुक्यातील 2100 शेतकरी, रेणापूर तालुक्यातील 1215 शेतकरी, शिरूर अनंतपाळ तालुक्यातील 608 शेतकरी, उदगीर तालुक्यातील 1320 शेतकरी, अहमदपूर तालुक्यातील 1275 शेतकरी, चाकूर तालुक्यातील 1313 शेतकरी, देवणी तालुक्यातील 706 शेतकरी आणि जळकोट तालुक्यातील 594 शेतकरी वंचित आहेत.
लातूर जिल्ह्यात यावर्षी गोगलगायी चार प्रादुर्भाव आढळून आला नाही. सध्या ऊंट अळीचा प्रादुर्भाव आढळून आला आहे. जिल्ह्यात सर्वत्र फवारणीचे काम सुरू आहे. शेतकऱ्यांना फवारणी पंप मिळाले असते तर अधिक उपयोग झाला असता. केवळ टेंडरसाठी चालवले जाणारे सरकार शेतकऱ्यांना काही मिळाले नाही तरी चालेल पण आपला कंत्राटदार मालामाल झाला पाहिजे असेच काम करत आहे.
