आईवडील गावी राहत असले तरी मुलाच्या अपघाती मृत्यूची नुकसानभरपाई त्यांना मिळू शकते, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
हा निर्वाळा देत न्या. अरुण पेडणेकर यांच्या एकलपीठाने विमा कंपनीची अपील याचिका फेटाळून लावली. अपघाती मृत्यू झालेल्या मुलाचे आईवडील त्याच्यासोबत राहत नव्हते. ते गावी राहत होते. मुलावर निर्भर नव्हते. ते नुकसानभरपाईचा दावा करू शकत नाहीत. त्यांचा दावा मान्य केला जाऊ शकत नाही. तरीही मुंबई अपघात दावा प्राधिकरणाने आईवडिलांचा दावा मान्य केला. प्राधिकरणाचा निकाल रद्द करावा, अशी मागणी विमा कंपनीने केली होती. ही मागणी न्यायालयाने मान्य केली नाही.
आईवडील गावी असले तरी त्यांना मुलाची काळजी असते. त्याची ओढ असते. मुलाचे अपघाती निधन झाल्यास या प्रेमाची त्यांना भरपाई मिळायलाच हवी. भारतीय संस्कृतीत म्हातारे आईवडील हे मुलावर निर्भर असतात. हिंदू वारसा हक्क कायद्यात मुलाच्या वारसामध्ये वडिलांचाही समावेश आहे. मोटार कायदा हिंदू वारसा हक्क कायद्याशी संलग्न आहे. आईवडिलांना मुलाच्या अपघाती मृत्यूची भरपाई मिळू शकते, असे न्या. पेडणेकर यांनी स्पष्ट केले.
वीरेंद्र सहानी यांचा 2010 साली अपघाती मृत्यू झाला. वीरेंद्र कुशल कारागीर होते. त्यांचे उत्पन्न दरमहा सहा हजार रुपये असल्याचे प्राधिकरणाने ग्राह्य धरले. त्याआधारावर सहानी कुटुंबाला सुमारे 14 लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश प्राधिकरणाने विमा कंपनीला दिले. त्याविरोधात कंपनीने अपील याचिका दाखल केली. सहानी यांचे उत्पन्न दरमहा सहा हजार रुपये नव्हते, असाही दावा कंपनीने केला होता. हा दावाही न्यायालयाने फेटाळून लावला.
