ठाणे जिल्हा ग्राहक मंचाला हक्काची जागा देण्यास टाळाटाळ का केली जात आहे, असा सवाल उच्च न्यायालयाने मिंधे सरकारला केला. याबाबत प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर सादर करण्याचे आदेश सरकारला देत न्यायालयाने पुढील सुनावणी 4 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली.
अमृता भंगारे यांनी अॅड. सुमित काटे यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. ग्राहक मंचाला हक्काची जागा देण्याच्या मागणीकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. सध्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आडोशाला असलेल्या अपुऱ्या जागेत जिल्हा ग्राहक मंचाचे कामकाज सुरू आहे, याकडे अॅड. उदय वारुंजीकर यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच मंचाला पाच हजार चौरस फूट जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारला निर्देश देण्याची मागणी केली. या युक्तिवादाची खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आणि जागा उपलब्ध करून देण्यास हयगय का केली, याबाबत सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले.
पक्षकार, वकिलांना उभे राहायला जागा नाही!
ग्राहकांच्या तक्रारींच्या फाईल्स मिळेल त्या मोकळ्या जागी ठेवल्या जातात. याच परिसरात जिल्हाधिकारी कार्यालयाला भेट देणाऱया नागरिकांची ये-जा सुरू असते. त्यामुळे ग्राहक मंचामध्ये येणाऱया पक्षकार व वकिलांना नीट उभे राहायला जागा नसते, असे याचिकेत म्हटले आहे.
