राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील विविध प्रश्नांकडे मिंधे सरकारचे दुर्लक्ष झाले आहे. शिक्षणमंत्री फक्त बोलघेवडे आहेत. शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱयांच्या समस्यांकडे ते जाणीवपूर्वक डोळेझाक करत आहेत. त्यामुळे शिक्षक आणि कर्मचाऱयांमध्ये संताप असून त्याच्या निषेधार्थ 6 ऑगस्ट रोजी राज्यभर महामोर्चे काढले जाणार आहेत. मुंबईत ‘शाळा बंद’ आंदोलन केले जाणार असून शिक्षण निरीक्षक कार्यालयावरही धरणे धरले जाणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघटनेचे मुंबई विभाग अध्यक्ष संजय पाटील यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. जिह्यातील सर्व शिक्षक-शिक्षकेतर संघटना, महामुंबई शिक्षण संस्था संघटना तसेच शिक्षक सेनेने या आंदोलनाला पाठिंबा दिला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अशा आहेत प्रमुख मागण्या
शाळा तेथे मुख्याध्यापक पद, 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षक आणि कर्मचाऱयांना जुनी पेन्शन, टप्पा अनुदान प्रचलित पद्धतीने शाळेच्या वयाचा विचार करून शंभर टक्के अनुदान, पवित्र पोर्टलवरील शिक्षक नियुक्ती किंवा संस्थेला शिक्षक नियुक्तीसाठी परवानगी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱयांची मानधनाऐवजी वेतनावर नेमणूक, रिक्त पदांची शंभर टक्के शिक्षक भरती करण्याची परवानगी, पॅशलेस मेडिक्लेम, पात्र शाळा आणि महाविद्यालयांना शंभर टक्के अनुदान आदी विविध मागण्यांसाठी हे महामोर्चे काढले जाणार आहेत.
