आमची बिल्डरने फसवणूक केली आहे. यात आमचा दोष नसल्याने घरावरील कारवाई रोखा, असे सांगून कुणालाही न्यायालयाची सहानुभूती मिळवता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देत उच्च न्यायालयाने डोंबिवलीतील बेकायदा ‘राधाई कॉम्प्लेक्स’च्या सातमजली इमारतीच्या पाडकामाला स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला.
सागाव येथील ‘राधाई कॉम्प्लेक्स’ इमारत पाडण्यासंबंधी 9 मार्च 2021 रोजीचा आदेश तसेच पाडकाम आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी यंदा 13 जुलैला जारी केलेल्या नोटिसांना प्रकाश प्रजापती व इतरांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती महेश सोनक व न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्या रहिवाशांतर्फे ज्येष्ठ वकील उदय वारुंजीकर यांनी, तर कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतर्फे अॅड. यशोदीप देशमुख, अॅड. वैदेही प्रदीप व अॅड. प्रदीप पाटील यांनी बाजू मांडली. रहिवाशांनी बिल्डरकडून नोंदणीकृत ‘सेल डीड’च्या माध्यमातून फ्लॅट्स खरेदी केल्याचा दावा केला. आपली बिल्डरने फसवणूक केल्याचे सांगण्यात आले. रहिवाशांच्या दाव्याचे पालिकेतर्फे अॅड. देशमुख यांनी खंडन केले. रहिवाशांनी काही गोष्टी न्यायालयापासून लपवल्या असून काहींनी कायदा हातात घेतला, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने इमारत पाडकाम थांबवण्यास नकार दिला. किंबहुना कोर्टाची दिशाभूल केल्यामुळे याचिकाकर्त्यांना घरे रिकामी करून देण्यास वाढीव मुदतही नाकारली.
