धारावी पुनर्वसनाच्या नावाखाली मुंबईचा लिलाव सुरू झाला आहे. उद्योगपती अदानी यांना मोक्याचे 20 भूखंड महाराष्ट्र सरकार धारावी पुनर्वसनाच्या नावाखाली देत आहे. ही मुंबईची लूट आहे. धारावीच्या युद्धभूमीवर मुंबईच्या अस्तित्वाची लढाई सुरू आहे. मुंबई आंदण देणार, पण कुणाला? किंमत काय? हे एकदा कळू द्या.
लोकसभा निवडणुकांच्या निकालांनी दिल्लीला महाराष्ट्राचे पाणी दाखवले. 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत काय होईल, हा प्रश्न त्यामुळे निकाली निघाला. दिल्लीत दहा वर्षे मोदी-शहांचे राज्य आहे. त्यामुळे व्यापारी स्वभावानुसार महाराष्ट्रात दलाल आणि लाचारांच्या फौजा त्यांनी उभ्या केल्या. मुंबईचे ओरबाडणे सुरूच आहे. मुंबईची सध्याची अवस्था पाहून पोर्तुगीजकालीन मुंबईची आठवण येते. मुंबईचे वैभव पोर्तुगीजांनी आपल्या शंभर वर्षांच्या कारकीर्दीत साफ नष्ट केले. 1665 साली हम्फ्री कूक याने मुंबई बेट पोर्तुगीजांकडून आपल्या ताब्यात घेतले त्या वेळी मुंबई ही शिलाहारांची वैभवशाली राजधानी राहिली नव्हती. ते यादवांचे नंदनवन राहिले नव्हते. धर्मांधांनी विध्वंस केलेले, पोर्तुगीजांनी उद्ध्वस्त केलेले ते एक दरिद्री बेट होते. महालक्ष्मी निघून गेल्यानंतर ‘अवदसेची मिरास’ अशी ती भूमी झाली होती. त्या मुंबईस वैभव प्राप्त करून देण्याचे काम पुढे इंग्रजांनी केले व पुढे मराठी माणसांच्या घामातून मुंबईला वैभव प्राप्त झाले. ती मुंबई पुन्हा पोर्तुगीज काळात जाऊन वैभवास मुकणार आहे काय?
शिंद्यांना चिंता नाही
शिवसेनेतून फुटून निघालेले एकनाथ शिंदे वगैरे लोकांना आता मुंबई, महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाशी काहीच देणे-घेणे राहिलेले नाही. “निवडणुका आल्या की शिवसेनेला मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडणार वगैरेची आठवण येते व ते तशा बोंबा मारतात,” असे मुख्यमंत्री शिंदे सांगतात. त्यांनी असे बोलणे हे फक्त पक्षांतर नसून एक प्रकारे धर्मांतरसुद्धा आहे. महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासून मुंबईवर टांगती तलवार आहे व शिंदे-फडणवीसांच्या काळात ही तलवार अधिक धारदार बनून खाली आली आहे. मुंबईचे ओरबडणे सोपे व्हावे म्हणून मुख्यमंत्रीपदी शिंदे यांची नेमणूक सध्याच्या दिल्लीश्वरांनी केली. शिंदे व त्यांच्या लोकांचा संबंध फक्त पैशांशी आहे व हा पैसा त्यांना गुजरातच्या उद्योगपतींकडून मिळतो. मंत्रालयातले एक वरिष्ठ अधिकारी दिल्लीत भेटले. “मुख्यमंत्री शिंदे हे एम.एम.आर.डी.ए.च्या माध्यमातून मोठ्या प्रकल्पाच्या घोषणा करतात व त्या कामांचा आदेश व टेंडर निघण्याआधीच गुजरातच्या ठेकेदारांकडून सरळ 40 टक्के घेतात. काही हजार कोटींची ही उलाढाल सुरू आहे.” पालघर, रायगड, अलिबागसारखा प्रदेश एम.एम.आर.डी.ए.च्या टाचेखाली आणणे हा विकास नसून मुंबईसह अर्धा महाराष्ट्र परप्रांतीय धनिकांना विकण्याचा डाव आहे. मुंबईचे अस्तित्वच धोक्यात येऊ शकते. त्यात आता धारावीचा विषय पेटू लागला आहे.
धारावी कुणाची?
धारावी हा आता मुंबईसाठी संघर्षाचा मुद्दा बनला आहे. निदान धारावी मराठी माणसांच्या हातात राहिली तरच मुंबईत आपल्याला मुक्तपणे वावरता येईल. धारावी ही यापुढे मुंबईची युद्धभूमी होणार आहे. कारण धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाची सर्व मलई भाजप, शिंदे व गुजरातचे लाडके उद्योगपती खाणार आहेत. धारावीचा विकास राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाला करता आला असता. महाराष्ट्रातल्या विकासकांना एकत्र करून ‘क्लस्टर’ पद्धतीने धारावीचे पुनर्निर्माण केले असते तर महाराष्ट्राची संपत्ती महाराष्ट्रातच राहिली असती व धारावीच्या आठ लाख लोकांना 500 फुटांचे निवास मिळाले असते, पण धारावी पुनर्वसनाच्या नावाखाली मुंबई एक-दोन उद्योगपतींच्या घशात घालण्याची योजना धोकादायक आहे. धारावी पुनर्वसनाचे काम काही धर्मादाय नाही. बिल्डरांचा तो धंदाच आहे. धारावी पुनर्वसनाचा ‘मोबदला’ म्हणून अदानी यांना मुंबईत भरमसाट टीडीआर सरकारने दिला. या टीडीआरचे जणू अजीर्णच त्यांना होईल. वास्तविक धारावीकरांना 500 चौरस फुटांचे घर मिळायलाच हवे. धारावी नोटिफाईड विभागाचा विकास करून धारावीकरांना घरे व विकासक अदानी यांना भरपूर फायदा आधीच होत आहे. तरीही मोदी-शहांचे मित्र अदानी यांनी अजीर्ण होण्याची चिंता न करता मुंबईतील किमान 20 मोठे भूखंड गिळण्याचा जो प्रयत्न सुरू केला आहे तो न पटणारा आहे. धारावी पुनर्वसनाच्या नावाखाली ‘बिदागी’ म्हणून अदानी यांना मुंबईतील 1300 एकर मोक्याचे भूखंड मिळणार आहेत. धारावीसाठी ज्या निविदा निघाल्या त्या मूळ निविदेत या 1300 एकर भूखंडांचा उल्लेख नाही. मग हे भूखंडाचे श्रीखंड आले कोठून? धारावीकरांचे पुनर्वसन ते जेथे आहेत तेथेच व्हायला हवे. मूळ भूखंडावर ते झाले पाहिजे. धारावीची जागा 590 एकरची आहे. त्यावर एफएसआय, पुन्हा वर 1300 एकरची बिदागी. या बिदागीतील पान-सुपारी म्हणून अदानी यांना कुर्ला येथील मदर डेअरीची 21 एकर जागा, मुलुंड जकात नाक्याचा राखीव भूखंड याचा समावेश आहे. वडाळा-मुलुंडच्या मिठागराच्या जमिनीही या पान-सुपारीत आहेत. धारावी पुनर्वसनाच्या बदल्यात अदानी व त्यांच्या बिल्डर्स टीमला महाराष्ट्र सरकार कोणते भूखंड देणार आहे यावर मुंबईकरांनी एकदा नजर टाकली पाहिजे. ही यादीच येथे दिली आहे. यातील किमान 15 भूखंडांचा धारावीशी संबंध नाही. मुंबईतील भूखंडच नव्हे तर संपूर्ण मुंबईच अदानी व त्यांच्या लोकांना कशी आंदण दिली जात आहे ते आता स्पष्ट झाले आहे. धारावी हे निमित्त आहे. संपूर्ण मुंबई महाराष्ट्राच्या हातून जात आहे.
टॉवर्सची मस्ती
मुंबईतील गिरण्यांच्या बहुतेक जागांवर उंच टॉवर्स उभे राहिले. येथील मराठी माणूस दूर गेला. टॉवर्समध्ये आता मराठी माणसांना प्रवेश नाही. कारण ते मांसाहार करतात. महाराष्ट्राच्या क्षात्रतेजाचा हा अपमान आहे. शिवाजी महाराज, डॉ. आंबेडकर हे कधी शाकाहारी नव्हते व महाराष्ट्र त्यांच्या विचाराने आजही चाललाय. भाजपच्या लोढांनी मुंबईतील सर्व भूखंड मिळवले व अदानी यांनी सरकारी कृपेने मुंबईच्या जमिनी घेतल्या तर मराठी माणसांच्या हाती काय राहिलं? टॉवर्समधला मतदार महाराष्ट्रावर प्रेम करीत नाही. तो मुंबईतील संपत्तीवर प्रेम करतो व निवडणुकीत तो मराठी माणसांचा पराभव करण्यासाठीच टॉवर्समधून खाली उतरतो. ही एक समस्याच आहे. शेवटी ही मुंबापुरी कुणासाठी हे ठरल्याशिवाय ही समस्या सुटणार नाही. मुंबईतील हाऊसिंग बोर्ड वसाहतीचे पुनर्वसन व निर्माण नव्याने होत आहे. येथेही पुन्हा टॉवर्सचेच राज्य. या टृॉवर्समध्येही शेवटी कोण येणार? या सर्व इमारतींमध्ये किमान 60 टक्के जागा मराठी मध्यमवर्गीयांना, सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळाव्यात हे कायद्याने ठरवायला हवे. तरच मुंबईवरील बिल्डरांचे राज्य व राजकारणातील पैशांचा माज कमी होईल. मुंबईच्या बी.के.सी.तील आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्राचा भूखंड मोदींनी सरळ बुलेट ट्रेनच्या ताब्यात दिला व मुंबईतले आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र उचलून गुजरातला नेले. या केंद्रामुळे मुंबईतील आर्थिक उलाढाल वाढली असती. मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय पैसा केंद्र म्हणजे नक्की काय, हे सामान्य लोकांनी समजून घेतले पाहिजे. लंडन, न्यूयार्क, टोकिओ, सिंगापूर, हाँगकाँग, बहरिन, बैरूत, झुरीक, बहामाज ही आज अशी पैसा पेंद्रे आहेत. पैशांच्या उलाढाली व परकीय चलनाच्या उलाढाली (म्हणजे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची फसवाफसवी) फक्त येथे होतात असे नाही, तर त्याशिवाय त्याचे अनेक फायदेही आहेत. अशा आंतरराष्ट्रीय पैसा केंद्रांत सर्वांचे बँक अकाऊंटस् गुप्तपणे ठेवण्याचे काम चालते. सिंगापूर, हाँगकाँग, बहरिन, बैरूत, न्यूयार्क या सर्व ‘मनी सेंटर्स’मध्ये परकीय चलनाचे कसलेही निर्बंध नाहीत. त्यामुळेच गुजरातच्या व्यापाऱ्यांसाठी मुंबईचे हे आंतरराष्ट्रीय पैसा केंद्र गुजरातला पळवलेले दिसते.
श्रीमंतांचे महागडे फ्लाटस्
मुंबई आता गर्भश्रीमंतांचे शहर बनवले जात आहे. मुंबईतील एक-एक फ्लाट 180 कोटीला विकला जातोय. काळय़ा बाजाराचे व काळय़ा पैशांचे हे अड्डे झाले. गरीब मराठी माणूस फुटपाथवर चालतो. त्याला श्रीमंतांच्या गाडय़ा उडवून पुढे जातात. या लढाईत गिरगाव, दादर, परळ, पार्ले आधीच पडले आहे. मुलुंड, भायखळा, वांद्रे, धारावी पडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मुंबईची हद्द पालघर, अलिबागपुढे वाढवली. यात बिल्डर आणि धनिकांचाच फायदा आहे. मुंबईत आणि समुद्रापलीकडेही मराठी माणूस नाही, हे चित्र ज्यांच्या हृदयास पीडा देत नाही त्यास मराठी माणूस कसे म्हणावे? धारावीच्या निमित्ताने मुंबईच्या मोक्याच्या जमिनी गिळून ढेकर देणाऱ्यांच्या पाठीशी आज महाराष्ट्राचे शासन उभे आहे. कारण लुटीतला वाटा त्यांना मिळतोय. हा वाटा किती? महाराष्ट्रावर सध्या जितके कर्ज आहे तेवढा वाटा मुंबई विकण्याची दलाली करणाऱ्यांना मिळेल.
मुंबई पडत आहे!
पोर्तुगीजांच्या काळात जे घडले तेच आता घडत आहे!
twitter – @rautsanjay61
Gmail- [email protected]
