मोठ्या संख्येने लोकांनी भारताचे नागरिकत्व सोडणे आणि त्याच वेळी भारतीय नागरिकत्वाचा स्वीकार कमी होणे हे मोदी सरकारच्या ‘नीती’ आणि ‘नियत’ यावरच प्रश्नचिन्ह आहे. तरीही पंतप्रधान मोदी त्यांच्या नेहमीच्या सवयीप्रमाणे ‘विकसित भारता’चे फुगे हवेत सोडत आहेत. मग ज्या भारतीयांसाठी तुम्ही हे विकासाचे रंगीबेरंगी फुगे उडवीत आहात ते भारतीय मोठ्या संख्येने हा देश का सोडत आहेत? राज्यकर्ते म्हणून तुम्हाला हे क्लेशदायक वाटत नाही का? प्रश्न अनेक आहेत आणि त्यांची उत्तरे मोदींनीच द्यायची आहेत. अर्थात, मणिपूरसह इतर अनेक ज्वलंत राष्ट्रीय प्रश्नांवर मौनात राहणारे आपले पंतप्रधान भारतीय नागरिकत्व सोडणाऱ्यांच्या वाढत्या संख्येवर तोंड उघडतील, याची शक्यता कमीच आहे.
मागील वर्षभरात दोन लाखांपेक्षा जास्त लोकांनी भारतीय नागरिकत्व सोडल्याची माहिती समोर आली आहे. पुन्हा ही माहिती केंद्र सरकारनेच, तीदेखील संसदेत दिली आहे. मागील काही वर्षांपासून देशातील नागरिकांनी आपला देश सोडून दुसऱ्या देशांचे नागरिकत्व स्वीकारण्याचा ‘ट्रेण्ड’च आला आहे. देशातील कर्जबुडवे उद्योगपती, अब्जाधीश मंडळी परदेशांत पळून गेल्याचीही उदाहरणे आहेत. नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी, विजय मल्ल्या अशा अनेकांनी भारतीय बँकांना अब्जावधी रुपयांचा गंडा घातला आणि केंद्र सरकारच्या डोळ्यांदेखत भारतातून पलायन केले. आज ते इतर देशांचे नागरिक म्हणून ऐषारामात जीवन जगत आहेत आणि भारत सरकार त्यांच्या ‘प्रॉपर्टी जप्ती’च्या पिपाण्या वाजवीत आहे. त्यांना भारतात फरफटत आणलेच अशी हवा अधूनमधून करीत आहे. मात्र त्या हवेने उडविलेली धूळ सामान्य जनतेच्या डोळ्यांत जावी यासाठीच अशा वावडय़ा उडविल्या जात असतात. केंद्रातील विद्यमान राज्यकर्ते तर अशी धूळफेक करण्यात तरबेजच आहेत. त्यामुळे देशाबाहेर पळालेले तर भारतात परत येत नाहीतच, उलट भारतातील लोकच भारतीय नागरिकत्व सोडून दुसऱ्या देशांमध्ये जाण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह यांनीच गुरुवारी ही माहिती संसदेत दिली. मागील वर्षी सुमारे दोन लाख 16 हजार 219 लोकांनी भारतीय
नागरिकत्वाचा त्याग करून
हा देश सोडला, असे मंत्री महोदय म्हणाले. 2022 मध्ये ही संख्या सुमारे सवा दोन लाख एवढी होती. 2023 चा आकडा किंचित कमी आहे. तथापि, मोदी राजवटीत लोकांनी देश सोडून जाण्याचा सिलसिला कसा कायम आहे, हे स्पष्ट करणारा आहे. 2021 मध्ये 1 लाख 63 हजार 370 लोकांनी भारतीय नागरिकत्वाचा त्याग केला होता. 2019 मध्ये हीच संख्या 1 लाख 40 हजार होती. म्हणजे मागील काही वर्षांपासून देश सोडून जाणाऱ्यांच्या संख्येत अजिबात कमी झालेली नाही. उलट आता ही संख्या दोन लाखांच्या वर गेली आहे. गेल्या महिन्यात ‘हेन्ली ऍण्ड पार्टनर्स’ या विदेशी गुंतवणूक कंपनीच्या अहवालात 2024 मध्ये भारतातील चार हजारांपेक्षा जास्त कोटय़धीश देश सोडणार असा दावा करण्यात आला होता. हे सगळेच भयंकर आहे. मोदी सरकार दहा वर्षांपासून ‘सबका साथ, सबका विकास’ अशा वल्गना करीत आहे. त्याच वेळी भारतीय नागरिकत्व सोडणाऱ्यांची संख्या वर्षागणिक वाढत चालली आहे, हा कुठला विकास म्हणायचा? नागरिकत्व सोडण्याची कारणे व्यक्तिपरत्वे वेगवेगळी असली तरी त्याचे वाढते प्रमाण चिंताजनक आहे. मोठ्या संख्येने लोकांनी भारताचे नागरिकत्व सोडणे आणि त्याच वेळी भारतीय नागरिकत्वाचा स्वीकार कमी होणे हे मोदी सरकारच्या ‘नीती’ आणि ‘नियत’ यावरच प्रश्नचिन्ह आहे. हा मोदी सरकारच्या कथित विकासाचा भेसूर चेहरा आहे. मोदी सांगतात की, जगभरातील गुंतवणूकदारांच्या नजरा सध्या भारताकडे लागल्या आहेत, पण मग देशांतर्गत कोटय़धीशांच्या
नजरा परदेशांकडे
का लागल्या आहेत? भारतीय नागरिकत्व सोडणाऱ्यांची संख्या का वाढतच चालली आहे? ‘विकसित भारता’चे लक्ष्य गाठण्यासाठी देशातील उद्योगांनी योगदान द्यावे, असे आवाहन पंतप्रधान करतात. मात्र तसे वातावरण देशात खरोखर आहे का? मागील दहा वर्षांत देशातील राजकीय, सामाजिक, आर्थिक वातावरण गढूळ झाले आहे. तरीही पंतप्रधान मोदी त्यांच्या नेहमीच्या सवयीप्रमाणे ‘विकसित भारता’चे फुगे हवेत सोडत आहेत. पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेची स्वप्ने जनतेला दाखवीत आहेत. पण मग ज्या भारतीयांसाठी तुम्ही हे विकासाचे रंगीबेरंगी फुगे उडवीत आहात ते भारतीय मोठ्या संख्येने हा देश का सोडत आहेत? स्वदेशाऐवजी परक्या देशाला आपले मानणाऱ्यांची संख्या का वाढत आहे? तुमच्या ‘विकसित भारता’त राहावे असे त्यांना का वाटत नाही? तुमच्या तथाकथित विकासाचा लाभ ना देशातील गरिबांना होत आहे ना श्रीमंतांना, असाच या स्थलांतराचा अर्थ नाही का? गरीबांना भारतात राहण्याशिवाय पर्याय नाही आणि श्रीमंतांना शक्य आहे म्हणून ते परक्या देशांना ‘आपलं’ मानत आहेत. राज्यकर्ते म्हणून तुम्हाला हे क्लेशदायक वाटत नाही का? हे सगळे कशामुळे घडत आहे, याचे आत्मचिंतन तुम्ही कधी करणार आहात? प्रश्न अनेक आहेत आणि त्यांची उत्तरे मोदींनीच द्यायची आहेत. अर्थात, मणिपूरसह इतर अनेक ज्वलंत राष्ट्रीय प्रश्नांवर मौनात राहणारे आपले पंतप्रधान भारतीय नागरिकत्व सोडणाऱ्यांच्या वाढत्या संख्येवर तोंड उघडतील, याची शक्यता कमीच आहे.
