प्रकल्पबाधितांना मनापासून घरे द्या. उगीच त्यांना कोर्टाचे दार ठोठावायला लावू नका, असे खडे बोल उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मिंधे सरकारला सुनावले.
प्रकल्पबाधितांविषयी थोडी तरी सहानुभूती ठेवा. त्यांना पर्यायी घर द्यायचे म्हणून देऊ नका, असेही न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाने मिंधे सरकारला खडसावले. तसेच उद्या आम्हाला किंवा तुम्हाला कोणी बेघर केले तर दुःखच होणार ना, असे न्यायालयाने एमएमआरडीएला फटकारले.
मुंबई सेंट्रल ते बोरिवलीदरम्यान सहावी रेल्वे लाइन सुरू केली जाणार आहे. एमयूटीपीचा हा प्रकल्प आहे. यासाठी भूसंपादन करण्यात आले आहे. बोरिवली येथील प्रकाश झवेरी यांचाही भूखंड संपादित करण्यात आला आहे. त्याबदल्यात झवेरी यांना मीरा रोड येथे घर देण्यात आले. त्याविरोधात झवेरी यांनी याचिका केली आहे. बोरिवली येथील सिगमा इमारतीत घर देण्याचे आदेश न्यायालयाने एमएमआरडीएला द्यावेत, अशी मागणी झवेरी यांनी याचिकेत केली आहे.
झवेरी यांना मालाड-मालवणी येथे घर देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, असे एमएमआरडीएने न्यायालयाला सांगितले. हे घर झवेरी यांना दाखवा, असे सांगत खंडपीठाने यावरील सुनावणी पुढच्या मंगळवारपर्यंत तहकूब केली.
धोरण नसणे म्हणजे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन
प्रकल्पबाधितांना घर देण्याबाबत आमचे कोणतेही धोरण नाही, असे एमएमआरडीएने न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालय संतप्त झाले. तुमच्याकडे धोरण नसणे ही अत्यंत चुकीची बाब आहे. संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे याने उल्लंघन होत आहे, अशी कानउघडणी न्यायालयाने एमएमआरडीएची केली.
चॉईसने घर देता येणार नाही
झवेरी यांना जमिनीच्या बदल्यात नुकसानभरपाई दिली आहे. घरही दिले जाणार आहे. हा प्रकल्प एमएमआरडीएचा नसून एमयूटीपीचा आहे. प्रकल्पबाधितांना घर देण्याची जबाबदारी रेल्वेने आमच्यावर सोपवली आहे. झवेरी यांना त्यांच्या चॉईसने घर दिल्यास तशी प्रथा पडेल. अन्य प्रकल्पबाधितही तशी मागणी करतील, असे शपथपत्र एमएमआरडीएने दाखल केले आहे.
पुढच्या मंगळवारपर्यंत अंतरिम स्थगिती कायम
झवेरी यांच्या भूखंडाचा ताबा तूर्त घेऊ नका, असे न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत एमएमआरडीएला सांगतले होते. ही अंतरिम स्थगिती मागे घ्यावी. हा सार्वजिनक प्रकल्प असून लवकरात लवकर पूर्ण करायचा आहे, अशी विनवणी एमएमआरडीएने केली. त्यास खंडपीठाने नकार दिला. झवेरी यांच्या घराचा प्रश्न सोडवल्यास हे अंतरिम आदेश तत्काळ मागे घेतले जातील, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
