गरीब विद्यार्थ्यांना वेळेवर व दर्जेदार अन्न मिळेल याची काळजी महापालिकांनी घ्यायला हवी. यासाठी वारंवार मिड डे मिलची चाचणी करायला हवी, असे उच्च न्यायालयाने पालिकांना खडसावले आहे.
मिड डे मिलचा उद्देश व हे अन्न कोणासाठी दिले जाते याचे भान पालिकांनी ठेवायला हवे. गरीब मुलांना मिळणारे अन्न दर्जेदार आहे ना. हे अन्न वेळेत मुलांना दिले जाते की नाही याची शहानिशा पालिका अधिकाऱयांनी आकस्मित भेट देऊन करायला हवी, असेही न्या. एम.एस. सोनक व न्या. कमल खाथा यांच्या खंडपीठाने बजावले आहे.
संस्थेचा दावा
मिड डे मिलमध्ये दोष असल्याचे एक-दोन वेळा पालिकेने सांगितले. त्याची दखल घेत आम्ही सुधारणा करू, असे आश्वासन पालिकेला दिले. याचा अर्थ आम्ही देत असलेल्या अन्नामध्ये दोष होता असा होत नाही. पालिकेने मनमानी पद्धतीने आमचे पंत्राट रद्द केले, असा दावा संस्थेने केला.
पालिकेचा युक्तिवाद
संस्था देत असलेल्या अन्नात दोष असल्याच्या तक्रारी विद्यार्थी, पालक व कर्मचाऱयांनी केल्या होत्या. याबाबत सांगितल्यानंतरही आम्ही सुधारणा करू एवढेच आश्वासन संस्था देत होती. एकदा तर न शिजवलेले अन्न दिल्याने मुलांना उपाशी राहावे लागले. अखेर पंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा पालिकेने केला.
