ठाणे महापालिकेच्या विविध उपक्रमांसाठी शासकीय जमीन विनामूल्य देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. कन्व्हेन्शन सेंटर, पक्षीगृह उभारण्यासाठी विनामूल्य जागा देण्यात येणार आहे. थेट जाहीर लिलावाशिवाय एक रुपये प्रति चौरस मीटर या नाममात्र दराने ही जमीन देण्यात येईल.
ठाणे महानगरपालिकेला वडवली येथील जमीन कन्व्हेन्शन सेंटर विकसित करण्यासाठी हस्तांतरित करण्याचा निर्णय झाला. तरुण आणि युवा पिढीस रोजगार निर्मिती आणि काwशल्य विकासासाठी या केंद्राचा उपयोग होईल. त्याचप्रमाणे महानगरपालिकेस कोलशेत तसेच कावेसर येथील शासकीय जमीन विनामूल्य देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. या ठिकाणी पक्षीगृह (एव्हीअरी सेंटर) विकसित करण्यात येईल. पक्ष्यांकरिता नैसर्गिक अधिवास निर्माण करणे आणि पक्ष्यांच्या जीवनमानाबद्दल नागरिकांत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी हे केंद्र काम करेल. कावेसर येथील हेक्टर आर ही शासकीय जमीन रामपृष्ण मठ आणि रामपृष्ण मिशन या संस्थेस आध्यात्मिक, सामाजिक, आरोग्य, शिक्षण, महिला सबलीकरण व लोकोपयोगी कारणासाठी देण्याचा निर्णय झाला.
आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या अनुदानात वाढ
राज्य सरकारच्या विविध विभागांच्या वसतिगृहे, आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या दरडोई अनुदानात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता प्रति विद्यार्थी प्रति महिना दीड हजार रुपयांवरून 2 हजार 200 रुपये करण्यात येईल. तर एड्सग्रस्त आणि मतिमंद निवासी विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे अनुदान 1 हजार 650 रुपयांवरून 2 हजार 450 इतके वाढविण्यात येईल. यासाठी येणाऱया 346 कोटी 27 लाख इतक्या निधीला मान्यता देण्यात आली. या सर्व संस्थांमधून एपूण 4 लाख 94 हजार 707 विद्यार्थी आहेत.
जलविद्युत प्रकल्पांचे आधुनिकीकरण
राज्यातील आयुर्मान पूर्ण झालेल्या जलविद्युत प्रकल्पांचे नूतनीकरण आणि आधुनिकीकरण करण्याच्या धोरणास मंजुरी देण्यात आली. या धोरणानुसार जलविद्युत प्रकल्पांचे एलआरओटी तत्त्वावर नूतनीकरण, आधुनिकीकरण, क्षमतावाढ आणि आयुर्मान वृद्धी करण्यात येणार आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रकल्पाच्या पाणी वापरानुसार जलविद्युत प्रकल्पांच्या दोन श्रेणी करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार विद्युत निर्मिती व सिंचनासहित विद्युत निर्मिती प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला आहे.
नव-तेजस्विनी ग्रामीण महिला विकास
नव तेजस्विनी -महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्पाच्या मुदतीत एक वर्षाची वाढ करण्यात आली आहे. हा कार्यक्रम आता सहा ऐवजी सात वर्षांच्या कालावधीमध्ये राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी आंतरराष्ट्रीय पृषी विकास निधी कडून 325 कोटी रुपये कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करुन देण्यास व 9 कोटी 10 लाख रुपयांचा निधी अनुदान स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यास, प्रशासकीय खर्चासाठी 188 कोटी 88 लाख रुपयांचा निधी राज्य शासनाचा हिस्सा असा एपूण 523 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली.
