राज्यशासनाने जिल्हापरिषद संचालित शाळेतील विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्याची योजना सुरु केली. पूर्वी गणवेशासंदर्भातील अधिकार हे शालेय व्यवस्थापन समितीला होते. हे अधिकार समितीकडे असताना गोंधळ उडत नव्हता मात्र शासनाने धोरण बदलत समितीचे अधिकार काढून घेतल्याने आता गोंधळ निर्माण झाला आहे.
एप्रिल महिन्यात तालुक्यातील प्रत्यके शाळेतील पटाचे आकडे व विद्यार्थ्यांचे मोजमाप शिक्षण विभागाने राज्यशासनाला दिले. त्यानुसार प्रत्येक तालुक्यात गणवेशाचे वाटप केले गेले. ते करताना एप्रिल ते जून महिन्यात शाळेची वाढलेली पटसंख्या गृहीत न धरता गणवेश दिल्याने एप्रिल नंतर ज्या विद्यार्थ्यांनी शाळेत प्रवेश घेतला त्यांना गणवेशापासून वंचित राहावे लागले आहे. जिल्हापरिषद संचलित शाळेत गणवेश वाटपाचा गोंधळ तालुक्यात निर्माण झाल्याने शिक्षकांना व पालकांना मनस्तापाला सामोरे जाण्याची वेळी आली आहे. जेवढा पट आहे तेवढे गणवेश आले नाही, जे आले आहेत ते विद्यार्थ्यांच्या मापाचे नाहित तसेच बदलून सुद्धा मिळणार नसल्याने पुढे काय असा प्रश्न उभा ठाकला आहे.
ज्या एजन्सीला ड्रेस बनवण्याचा ठेका दिला आहे त्या एजन्सीने विद्यार्थ्यांचे प्रत्यक्ष मोजमाप न घेता ड्रेस बनवले व ते बनवताना एकाच वर्गातील सर्व विद्यार्थ्यांना एकाच मापाच्या ड्रेसचा पुरवठा केला. परिणामी जो विद्यार्थी अशक्त आहे त्याला ड्रेस मोठा होत असून सशक्त विद्यार्थ्याला ड्रेस घालताच येत नसल्याने या गोंधळात आणखी भर पडली आहे. पूर्वी शालेय व्यवस्थापन समितीला सर्व अधिकार असताना ही समिती गणवेश देणाऱ्या कापड दुकानदाराला शाळेत बोलावून घेत कापड पसंत करून प्रत्येक वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाचे मोजमाप घेत तो शिवून शाळेत देत असत. सध्या मात्र एकाच वर्गातील सर्वच मुलांची देहबोली ही एकसारखी आहे असे गृहीत धरून ड्रेसचे वाटप करण्यात आल्याने मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे.
सध्या जो ड्रेस दिला आहे त्याच्या दर्जाचा सुद्धा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ज्या वाढीव मुलांनी सध्या शाळेत प्रवेश घेतला त्यांना ड्रेस कधी मिळणार व ज्यांना ड्रेस येतच नाही त्यांना ते बदलून कधी मिळणार असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. ज्या शाळेतील पटसंख्या कमी आहे तेथे फारसा गोंधळ उडाला नसला तरीही पटसंख्या जास्त असलेल्या शाळेत गोंधळ मात्र उडाला आहे.
