राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पाडून मिंधे सरकारमध्ये सहभागी झालेल्या अजित पवार गटाला सर्वोच्च न्यायालयाने आज नोटीस बजावत चांगलाच दणका दिला आहे. तुम्हाला अपात्र का करू नये? असा सवाल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी अजित पवार गटाला केला. अजित पवार आणि त्यांच्या नेतृत्वातील 41 आमदारांना यासंदर्भात नोटीस बजावत चार आठवडय़ांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार अपात्रता प्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दोन्ही बाजूच्या आमदारांना पात्र ठरवले. या निर्णयाला अजित पवार गटाच्या वतीने मंत्री अनिल पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तर शरद पवार यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सर्वोच्च न्यायालयात विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरुद्ध याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यासंदर्भात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे.बी. पारदीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली.
महाराष्ट्र विधानसभेचा कार्यकाळ नोव्हेंबरमध्ये संपणार आहे त्यामुळे आमदार अपात्रता प्रकरणात तातडीने सुनावणी घेण्यात यावी, अशी मागणी ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केली. याची गंभीर दखल सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना आमदार अपात्रता ही दोन्ही प्रकरणे एकसारखीच आहेत. या दोन्ही प्रकरणांवर एकाचवेळी सुनावणी घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करत राष्ट्रवादीच्या प्रकरणात आमदारांना नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले.
महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक लवकरच होणार आहे. त्यापूर्वी आमदार अपात्रता प्रकरणात निर्णय व्हावा, अशी मागणी शरद पवार यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादीकडून करण्यात आली आहे.
या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल असल्याने नोटीस बजावू नये, अशी विनंती अजित पवार गटाने केली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ही विनंती फेटाळत नोटीस बजावली आहे.
राष्ट्रवादीत फूट पाडणाऱ्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई का करण्यात येऊ नये, असा थेट सवाल सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी आजच्या सुनावणीवेळी केला.
शिवसेनेसोबत सुनावणी
शिवसनेना आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यावर 3 सप्टेंबरला सुनावणीची शक्यता आहे. यासोबतच राष्ट्रवादीच्या प्रकरणाची सुनावणी घेण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ही दोन्ही प्रकरणे सारखीच असल्याने सोबतच सुनावणी घेऊ, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
