गौरी-गणपती सणानिमित्त राज्यातील जनतेला ‘आनंदाचा शिधा’ पुरवण्याच्या निविदा प्रक्रियेत मिंधे सरकारने गोलमाल केला आहे. मर्जीतल्या कंपन्यांना कंत्राट देण्यासाठी निविदेतील अटींमध्ये फेरफार केला आहे. त्यावर आक्षेप घेत तीन कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या याचिकांची न्यायालयाने सोमवारी गंभीर दखल घेतली आणि मिंधे सरकारला धारेवर धरत बुधवारी भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.
मिंधे सरकारच्या मनमानी भूमिकेविरोधात केंद्रीय भंडारसह इंडो अलाईड प्रोटीन फूड्स, गुनीना कमर्शिअल्स या कंपन्यांनी रिट याचिका दाखल केल्या आहेत. त्या याचिकांवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे सीनिअर कौन्सिल शरण जगतियानी, अॅड. अभिनव चंद्रचूड, अॅड. मयूर खांडेपारकर, अॅड. अनिश जाधव, अॅड. निखिल अदकिने, अॅड. गौतम अंखड आणि अॅड. आशिष वेर्णेकर यांनी बाजू मांडली.
याचिकाकर्त्या कंपन्यांचे आक्षेप
z ‘आनंदाचा शिधा’ पुरवठय़ाच्या निविदा प्रक्रियेतून इतर कंपन्यांचा पत्ता कट व्हावा आणि केवळ आपल्या मर्जीतल्या ठरावीक कंपन्यांना ते कंत्राट मिळावे, यासाठी सरकारने निविदेतील अटी-शर्तींमध्ये फेरफार केला आहे.
z एकीकडे निविदेत सहभागी होणाऱ्या कंपन्यांना ‘अनलोडिंग’साठी 70 ठिकाणी 300 कामगार अशी मनुष्यबळाची अट घातली आहे. याच निविदेतील दुसऱया क्लॉजमध्ये ‘अनलोडिंग’साठी त्या-त्या जिह्यातील जिल्हा पुरवठा अधिकारी खासगी यंत्रणेची नेमणूक करतील, असे म्हटले आहे.
z अन्नधान्य पुरवठय़ासाठी यापूर्वी 150 कोटी रुपयांच्या कामाचा अनुभव असण्याची अट होती. ती मर्यादा 150 कोटींवरून 25 कोटींपर्यंत कमी केली आहे. मर्जीतल्या कंपन्यांच्या फायद्यासाठी हा बदल केला आहे.
निविदेच्या अटींमध्ये विरोधाभास का?
याचिकाकर्त्यांनी निविदेच्या अटी-शर्तींमध्ये विरोधाभास असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्याबाबत मुख्य न्यायमूर्तींनी महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांना विचारणा केली. निविदेच्या अटींमध्ये विरोधाभास का? याचिकाकर्त्या कंपन्या निविदा प्रक्रियेतून बाहेर पडाव्यात, अशी सरकारची इच्छा आहे का? असे प्रश्न मुख्य न्यायमूर्तींनी उपस्थित केले. त्यावर महाधिवक्ता अनुत्तरित झाल्याने खंडपीठाने त्यांना लेखी उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
