कोपरगाव तालुका विधी सेवा समिती कोपरगाव व कोपरगाव वकील संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीला नागरिकांकडून उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळाला. राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये तब्बल 3 हजार 213 प्रकरणे आणि 5 कोटी 99 लाख 13 हजार 747 रूपयांची प्रकरणे निकाली निघाली. जिल्हा न्यायालय, दिवाणी न्यायालय, सहकार न्यायालय, फौजदारी न्यायालय असे सर्व तालुका न्यायालयांमध्ये राष्ट्रीय लोकअदालतीचे शनिवारी (27 जुलै) रोजी आयोजन करण्यात आले होते. अशी माहिती ॲड. अशोक टुपके यांनी दिली.
शनिवारी आयोजीत करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये दिवाणी दावे, भूसंपादन प्रकरणे, तडजोडीयोग्य फौजदारी प्रकरणे, वैवाहिक वाद, मोटार अपघात दावे, विद्युत अधिनियमाची प्रकरणे, पराक्रम्य लेख अधिनियम कलम 138 ची प्रकरणे, कामगार वाद, रक्कम वसुली प्रकरणे, ट्रॅफिक ई-चलान प्रकरणे आणि इतर दाखलपूर्व प्रकरणे सामोपचाराने निपटारा करण्यासाठी ठेवण्यात आली. त्यास हजारो नागरिकांनी व पक्षकारांनी सहभाग नोंदवून उत्स्फुर्त प्रतिसाद दिला. लोक अदालतीमध्ये 1728 प्रलंबित प्रकरणे व 4898 दाखलपूर्व अशा एकूण 9626 प्रकरणांचा समावेश होता. यापैकी 148 प्रलंबित प्रकरणे व 3065 दाखलपूर्व अशी एकूण 3213 प्रकरणे आपसात तडजोडीने मिटवण्यात आली. यामध्ये प्रलंबित प्रकरणे 4 कोटी 88 लाख 33 हजार 399, तर दाखल पूर्व प्रकरणात 1 कोटी 10 लाख 80 हजार 378 रुपये असे एकूण संबंधीत पक्षकारांना एकूण 5 कोटी 99 लाख 13 हजार 747 रूपयांच्या समेट रक्कमेचा लाभ मिळाला. विशेष बाब म्हणजे या लोकअदालतीच्या माध्यमातून काही घटस्फोट व कौटुंबिक वाद प्रकरणांतील पती पत्नी यांच्यामध्ये समेट करण्यात आला. तसेच याव्यतिरिक्त अनेक ट्रॅफिक ई-चलान प्रकरणे देखील समन्वयाने निकाली काढण्यात आली.
कोपरगाव तालुका विधी सेवा समिती व कोपरगाव वकील संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमाचे राहता प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अनेता यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. प्रलंबित प्रकरणे व दावा दाखलपूर्व प्रकरणे हाताळण्याकरीता कोपरगाव येथील दिवाणी न्यायाधीश स्वरूप बोस, दिवाणी न्यायाधीश भगवान पंडित, दिवाणी व फौजदारी न्यायाधीश बनसोड मॅडम, सहकार न्यायालयाचे न्यायाधीश दांडगे, उपस्थित होते. त्याचप्रमाणे कोपरगाव वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. बाळासाहेब वहाडणे उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन पॅनल तयार करण्यात आले. या पॅनलमध्ये सध्या कार्यरत असलेले व सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, वकील व समाजसेवक यांचा समावेश करण्यात आला होता.
