प्रकरणे प्रलंबित ठेवण्यासाठी मिंधे सरकार पुनर्विकास याचिका दाखल करते. गेल्या काही दिवसांमध्ये अशा याचिका दाखल करण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे, असे खडे बोल उच्च न्यायालयाने सुनावले.
पुनर्विचार याचिकांवर न्या. नितीन जामदार व न्या. मिलिंद साठये यांच्या खंडपीठाने मिंधे सरकारची चांगलीच खरडपटी काढली. न्यायालयाच्या आदेशातील एखादी गोष्ट मान्य नसेल तर पुनर्विचार याचिका दाखल केली जाते. राज्य शासन या याचिका वेळेत दाखल करत नाही. शासनाविरोधात अवमान याचिका दाखल झाल्यानंतर पुनर्विचार याचिकांची सबब पुढे केली जाते. शासन व सरकारी बाबूंची ही चलाखी अयोग्य आहे, असे ताशेरे खंडपीठाने ओढले.
अवमान याचिका दाखल झाल्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात आली. याचा अर्थ अवमानाच्या कारवाईतून सरकारची सुटका करता येणार नाही. शिस्त लावण्यासाठी सरकारला आम्ही 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावत आहोत. राज्य लिगल एड फंडमध्ये चार आठवडय़ांत दंडाची रक्कम जमा करावी, असे आदेश न्यायालयाने मिंधे सरकारला दिले.
मुद्दा केवळ पेन्शनच्या लाभाचा होता
या प्रकरणात मुद्दा केवळ पेन्शनचा लाभ देण्याचा होता. न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याने 2022मध्ये अवमान याचिका दाखल झाली. त्यानंतर एक वर्षाने राज्य शासनाने पुनर्विचार याचिका दाखल केली. ही याचिका फेटाळण्यात आली. उच्च न्यायालयाच्या मूळ आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली नाही. उच्च न्यायालयाचे आदेश राज्य शासनावर बंधनकारक होते. आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला होता.
काय आहे प्रकरण
सोलापूर येथील प्रकाश म्हस्के यांनी ही अवमान याचिका केली होती. म्हस्के हे सरकारी सेवेत आहेत. ते जुन्या पेन्शनसाठी पात्र आहेत. त्यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ द्यावा. याची कार्यवाही तीन महिन्यांत करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने 28 एप्रिल 2022 रोजी दिले. या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याने म्हस्के यांनी अवमान याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने दिलेल्या मूळ आदेशाविरोधात मिंधे सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.
