प्राध्यापक महिलेला निष्कारण त्रास देणाऱ्या पोलिसांना शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत फटकारले. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचे काम का करताय? ही कुठली लोकशाही? प्राध्यापिकेची विभागीय चौकशी करण्यासाठी कॉलेजला बेकायदा आदेश देणारे तुम्ही कोण? संबंधित पत्र मागे घ्या, अन्यथा कारवाईला सामोरे जा, असा सज्जड दम न्यायालयाने मिंधे सरकारला भरला. त्यानंतर सरकारी वकिलांनी बिनशर्त माफी मागितली आणि बेकायदा पत्र मागे घेतले.
कॉलेजमध्ये गोविंद पानसरे यांच्या ‘शिवाजी कोण होता?’ या पुस्तकाचा संदर्भ दिला म्हणून महिला प्राध्यापिका डॉ. मृणालिनी आहेर यांची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश पोलिसांनी कॉलेजला दिले. सातारा पोलिसांच्या त्या पत्राला डॉ. आहेर यांनी अॅड. युवराज नरवणकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे व न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
मराठी पुस्तक, मराठी संस्कृती विसरला का?
प्राध्यापिकेवरील कारवाईचे समर्थन करण्यासाठी हजर राहिलेल्या पोलीस अधिकाऱ्याचे खंडपीठाने चांगलेच कान उपटले. ‘शिवाजी कोण होता?’ हे पुस्तक कधी वाचले आहे का? तुमचे शिक्षण किती? तुम्हाला नेमके ज्ञान किती आहे, इंग्रजीतून पदवी घेतली म्हणून तुम्ही मराठी पुस्तकांचे वाचन सोडून देणार का? मराठी संस्कृतीला तिलांजली देणार का? असा प्रश्नांचा भडिमार पोलीस अधिकाऱ्यावर केला.
कायदा कळतो का?
न्यायालयाने मिंधे सरकारचे वकील आणि पोलीस अधिकाऱ्यांना जवळपास 20 मिनिटे धारेवर धरले. तुम्हाला कायदा तरी कळतो का? कायद्याची पुस्तके नीट वाचा, कायद्याचा अभ्यास करा. राज्यघटना, विशेषतः नागरिकांना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य देणारी तरतूद नीट वाचा आणि मग प्राध्यापिकेने मांडलेले मत गुन्हा कसे ठरते याचे स्पष्टीकरण द्या, असे न्यायमूर्ती चव्हाण यांनी बजावले.
