मिंधे सरकारची ‘लाडकी बहीण योजना’ निधीअभावी अधांतरीच राहणार की काय अशी परिस्थिती आहे. अजित पवार यांच्या अर्थ खात्यानेच या योजनेवर आक्षेप घेतला आहे. राज्यावर 8 लाख कोटी कर्जाचा बोझा असून लाडक्या बहिणीला द्यायला पैसे आणणार कुठून, मंत्रिमंडळात चर्चा होण्यापूर्वीच योजनेसाठी 4,677 कोटी मंजूर कसे केले, असा सवालच अर्थ खात्याने केला आहे.
मिंधे सरकारच्या नुकत्याच जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात राज्यातील 21 ते 65 वर्ष वयोगटातील महिलांसाठी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेची घोषणा करण्यात आली. या योजनेत नोंदणी केलेल्या महिलांच्या बँक खात्यात सरकार दरमहा दीड हजार रुपये टाकणार आहे. त्यामुळे आधीच कर्जबाजारी झालेल्या राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार पडणार आहे. मात्र सुमारे दोन कोटी महिलांना द्यायला इतके पैसे आणणार कुठून, असे अर्थ खात्याने म्हटल्याने मिंधे सरकारसमोर संकट उभे राहिले आहे.
मिंधे गट, भारतीय जनता पक्ष आणि अगदी अजित पवार गटाकडूनही आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या योजनेचा प्रचंड गाजावाजा केला जात आहे. अजित पवारांच्या अर्थ खात्याने ही योजना मंजूर होण्यापूर्वीच तीव्र आक्षेप नोंदवल्याचे आता समोर आले आहे. सर्वात मोठा आक्षेप म्हणजे या योजनेसाठी मोठय़ा प्रमाणात निधी लागणार आहे. एकाच लाभार्थ्याला दोन-दोन योजनांचा लाभ मिळण्याची शक्यता असल्याचेही अर्थ खात्याने म्हटले आहे.
अर्थ खात्याचे आक्षेप
राज्याची आर्थिक स्थिती बरी नाही, राज्यावर 7.8 लाख कोटींचे कर्ज आहे. अशा स्थितीत ही योजना आणणे कितपत योग्य आहे? दरवर्षी या योजनेसाठी लागणारे 46 हजार कोटी रुपये आणायचे कुठून?
मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होण्यापूर्वीच 4,677 कोटी मंजूर कसे झाले?
सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, महिला-बालकल्याण या विभागांकडून महिलांसाठी आधीच अनेक योजना राबवल्या जात आहेत.
मुलगी 18 वर्षांची होताच, 1.1 लाख रुपये राज्य सरकार देते. त्यासाठी वर्षाला 125 कोटी रुपये लागतात.
लाडकी बहीण योजनेच्या प्रशासकीय खर्चासाठीच 2223 कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार असून तो अवास्तव आहे.
