राज्यातील गद्दार आमदारांच्या अपात्रतेचा फैसला करण्यास सर्वोच्च न्यायालय तयार झाल्यानंतर मिंधे गटाची झोप उडाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीआधी मिंधे गटाने गुरुवारी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयावर आक्षेप घेणाऱया याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनवणी केली. त्यावर अचानक ही विनंती करण्यामागील कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित करीत न्यायालयाने 6 ऑगस्टला सुनावणी निश्चित केली.
मिंधे गटाचे आमदार भरत गोगावले यांनी राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयावर आक्षेप घेत जानेवारीमध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर तातडीची सुनावणी घेण्याची विनंती मिंधे गटातर्फे अॅड. चिराग शहा यांनी गुरुवारी न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाला केली. त्यावर शिवसेनेतर्फे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) अॅड. विनयकुमार खातू यांनी आक्षेप घेतला. त्यांच्या आक्षेपाची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली आणि अचानक तातडीची सुनावणी घेण्यासाठी विनंती करण्यामागील नेमके कारण काय, असा सवाल मिंधे गटाला केला. या प्रश्नाला उत्तर देताना याचिकाकर्त्या आमदारांचा कार्यकाल सप्टेंबर अखेरीस संपत असल्याचे सांगण्यात आले. जर आमच्या आमदारांचा कार्यकाल संपण्याआधी सुनावणी झाली नाही तर याचिका निष्प्रभ ठरेल, असा युक्तिवाद मिंधे गटातर्फे करण्यात आला. त्यानंतर खंडपीठाने 6 ऑगस्टला सुनावणी घेणार असल्याचे स्पष्ट केले.
…तर 24 तासात मिंधे गट अपात्र ठरेल, संजय राऊत यांचं मोठं विधान
शिवसेनेने घेतला जोरदार आक्षेप
मिंधे गटाने तातडीच्या सुनावणीसाठी केलेल्या विनंतीवर शिवसेनेतर्फे अॅड. विनयकुमार खातू यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. भरत गोगावले यांनी 16 जानेवारी रोजी याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर या याचिकेवर वेळीच सुनावणी व्हावी, यासाठी त्यांनी मागील सात महिन्यांत कुठलीही हालचाल केली नाही. आता सात महिन्यांनंतर तातडीच्या सुनावणीसाठी आग्रह केला जात आहे, याकडे अॅड. खातू यांनी लक्ष वेधले. त्यांच्या युक्तिवादाची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. उच्च न्यायालयात शिवसेनेतर्फे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) अॅड. असीम सरोदे, अॅड. विनयकुमार खातू हे भक्कम बाजू मांडत आहेत.
शिवसेनेतून गद्दारी करून बाहेर पडलेल्या मिंधे गटाच्या 16 आमदारांना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी अपात्र ठरवले नाही. नार्वेकर यांच्या या निर्णयाला आव्हान देत शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर लवकरच सुनावणी घेतली जाईल, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे मिंधे गटाची चिंता वाढली आहे.