वसई-विरारमध्ये नागरी सुविधांचा पूर्णपणे बोजवारा उडाला आहे. ३० लाख लोकसंख्या उलटलेल्या वसई- विरार महानगरपालिकेवर प्रशासक म्हणून आयुक्त अनिलकुमार पवार कारभार सांभाळत आहेत. मात्र नियोजनाचा अभाव असल्याने वसई- विरार शहर यंदाही पाण्याखाली गेले आहे. दरवर्षी कचरा संकलन, गटारे, नालेसफाईवर दरवर्षी 250 कोटी खर्च करते. मात्र नालेसफाई व्यवस्थित न झाल्याने शहरात पाणी तुंबले. परिणामी हे सर्व पैसे पाण्यात बुडाले आहेत. नागरिकांच्या पैशाची उधळपट्टी करून शहर पाण्यात बुडवणाऱ्या पालिका प्रशासनाला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आंदोलनद्वारे लवकरच जाब विचारणार आहे.
नालेसफाईसाठी वसई-विरार पालिका दरवर्षी 10 ते 15 कोटी रुपये खर्च करते. पण नालेसफाईचा दरवर्षी बोजवारा उडतो. त्यामुळेही शहर पाण्याखाली जातेच. म्हणजेच दरवर्षीप्रमाणे नालेसफाईवरील 10 ते 15 कोटी रुपयेही या वर्षी वाया गेलेले आहेत. त्याआधी निरी-आयआयटीला शहर अभ्यासासाठी 12 कोटी रुपये खर्च केले होते. याशिवाय रस्ते दुरुस्ती व पॅचवर्कसाठी अंदाजित 100 कोटी इतकी तरतूद पालिका दरवर्षी करते. मात्र रस्त्यांची पावसाळ्यात पुरती दुर्दशा झालेली आहे. वसई-विरार शहरातील दैनंदिन कचरा संकलन व गटार सफाई करता अंदाजित २०० कोटी रुपये खर्च केले जात असतात. हा 200 कोटींचा खर्चही यानिमित्ताने पाण्यात गेलेला आहे. हा आर्थिक अपव्यय करूनही सामान्य वसई-विरारकरांचा मानसिक व आर्थिक भुर्दंड दिल्याने याविरोधात शिवसेनेच्या वतीने वसई-विरार पालिका मुख्यालयासमोर लवकरच आंदोलन केले जाणार आहे.
आयुक्तांचा दावा फोल
पालिकेने यंदा ३० कोटी खर्च करून सेंट्रल पार्क, द्वारका हॉटेल, वसई गाव, एव्हरशाईन परिसर आणि शहरातील अन्य रस्त्यांची उंची वाढवली होती. शिवाय शहरातील अनेक ठिकाणी नाले व कल्व्हर्ट बांधलेले होते. या उपाययोजनेमुळे शहर पाण्याखाली जाणार नाही, असा दावा पालिका आयुक्तांनी करत स्वतःची पाठ थोपटून घेतली होती. मात्र अवघ्या दोन दिवसांच्या पावसाने आयुक्तांचा हा दावा फोल ठरला.
