‘एनडीए’ सरकारने मंगळवारी सादर केलेल्या ‘खुर्ची बचाव’ बजेटमध्ये अनेक राज्यांवर अन्याय केल्याचे समोर आल्याच्या निषेधार्थ इंडिया आघाडीकडून बुधवारी संसद भवनाच्या मकरद्वारासमोर ‘इंडिया’ आघाडीकडून जोरदार आंदोलन करण्यात आले. यावेळी काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, शिवसेनेचे संसदीय नेते संजय राऊत, लोकसभेतील शिवसेनेचे गटनेते अरविंद सावंत, प्रतोद अनिल देसाई, समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव, तृणमूल काँग्रेसचे बॅनर्जी, ‘आप’चे संजय सिंग, डीएमके पक्षाचे बालू, कनिमोझी यांच्यासह ‘इंडिया’ आघाडीच्या घटक पक्षांचे नेते आणि दोन्ही सदनातील खासदार उपस्थित होते.
पेंद्रीय अर्थसंकल्पात नरेंद्र मोदी सरकारने महाराष्ट्राची उपेक्षा केली. खुर्ची वाचवण्यासाठी मोदींनी बिहार आणि आंध्र प्रदेशवर मात्र निधीची बरसात केली. याविरोधात महाराष्ट्रात संतापाचा स्पह्ट झाला आहे. मुंबईसह ठिकठिकाणी अर्थसंकल्पाच्या निषेधार्थ आंदोलने करून मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाच्या सापत्नभावाचा निषेध नोंदवला गेला. संसदेतही विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी आंदोलन केले. ‘इंडियाचे बजेट हवे, एनडीएचे नको’ अशा घोषणा त्यांनी दिल्या.
महागाई, बेरोजगारी, शेतकऱयांच्या आत्महत्या अशी अनेक संकटे महाराष्ट्रावर एकाचवेळी कोसळली आहेत. त्यांचा सामना करण्यासाठी सर्वसामान्यांना पेंद्रीय अर्थसंकल्पातून बळ मिळेल, विविध योजनांमधून दिलासा मिळेल, राज्याला पुरेसा निधी मिळेल अशी अपेक्षा होती. परंतु मोदी सरकारने महाराष्ट्राचा पुरता अपेक्षाभंग केला. त्याबद्दल मुंबईसह महाराष्ट्राच्या विविध भागांमध्ये एनडीए सरकारविरोधात निदर्शने करण्यात आली.
मुंबईत घाटकोपरच्या रमाबाई नगर येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळय़ासमोर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मुंबई अध्यक्ष राखी जाधव व राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष अॅड. अमोल मातेले यांच्या नेतृत्वाखाली मोदी सरकारविरोधात निदर्शने करण्यात आली. ‘अर्थसंकल्पात एकच दोष… महाराष्ट्र रोष… महाराष्ट्र रोष…!’ अशा घोषणा यावेळी देण्यात आल्या.
नवी दिल्लीतही विरोधी पक्षातील ‘इंडिया’ आघाडीच्या खासदारांनी सभागृहात आणि सभागृहाबाहेरही अर्थसंकल्पातील भेदभावाचा निषेध केला. खासदारांनी यावेळी निषेधाचे फलकही झळकावले. त्यात शिवसेनेसह काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक आदी पक्षांच्या खासदारांचा समावेश होता. पेंद्रीय अर्थसंकल्प शेतकरी, गरीब आणि मध्यमवर्गीयांच्या विरोधातला असून राज्यांना निधी देण्याच्या बाबतीतही त्यात भेदभाव करण्यात आल्याचा आरोप खासदारांनी यावेळी केला.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अध्यक्ष ओम बिर्ला झाले निरुत्तर
सरकारने नोटबंदीचा निर्णय जाहीर केला. त्या नोटबंदीचा काय उपयोग झाला? देशभर 130 जणांचा प्राण नोटा बदलण्याच्या रांगांमध्ये गेला. हा निर्णय अतिशय चुकीचा होता, अशी टीका तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी केल्यावर, अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले, आताच्या अर्थसंकल्पावर बोला. त्यावर, कुणी जवाहरलाल नेहरूंचे नाव घेते, तेव्हा तुम्ही त्यांना हे सांगत नाही. हा पक्षपात आहे, अशी आक्रमक भूमिका मांडत बॅनर्जींनी ओम बिर्लांना निरुत्तर केले.
सर्व राज्यांची नावे घेऊ शकत नाही
या बजेटमधून 90 टक्के देश गायब आहे. केवळ बिहार आणि आंध्र प्रदेशलाच सुखी करण्यात आले. हे एनडीए सरकार बचाओ बजेट आहे, अशी टीका करत विरोधकांनी दोन्ही सभागृहे दणाणून सोडली. तर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मात्र अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान सर्व राज्यांची नावे अर्थसंकल्पात घेऊ शकत नाही, असे अजब तर्कट मांडले. त्यामुळे प्रचंड गदारोळ झाला. राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात चर्चेदरम्यान अर्थमंत्र्यांविरोधात शेम-शेम अशी घोषणाबाजी करत सभात्याग केला.
