>> मंगेश वरवडेकर
खरंच, जुनं ते सोनंच असतं. हेच पॅरिस ऑलिम्पिकने अवघ्या विश्वाला दाखवून दिलेय. ऑलिम्पिक आयोजन म्हटलं तर प्रत्येक खेळाचं नवीन स्टेडियम, त्याला लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा. मग त्यात रस्ते, दळणवळणाची साधनं ही महत्त्वाची घटकं मानली जातात. सर्वकाही जागतिक दर्जाचंच लागतं. जगभरातील क्रीडापटू आणि क्रीडाप्रेमी येणार म्हणजे त्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही, याची काळजी घ्यावीच लागते आणि त्यांना खूश ठेवण्यात आयोजक आणि प्रशासन अपयशी ठरले तर देशाची प्रतिमा डागाळते. त्यामुळे ही गोष्ट किती महत्त्वाची असते, याचे गांभीर्य कुणालाही सांगावे लागत नाही.
एका शहरात इतके सारे स्टेडियम्सं आणि पायाभूत सुविधा उभारणं, हे कुणा ऐऱ्यागैऱ्याचं काम असूच शकत नाही. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे या गोष्टी उभारण्यासाठी लागणारा पैसा. ऑलिम्पिक आयोजनासाठी कुणी पैशाचं सोंग घेऊ शकत नाही आणि कुणी ते घेऊही नये. ऑलिम्पिक आयोजनाचा प्रचंड खर्च अनेकदा देशाच्या सरकारलाही झेपत नाही. गेल्या वेळी टोकियो ऑलिम्पिकचे आयोजन करताना जपान सरकारचं बजेट तिप्पट वाढलं होतं. तब्बल 14 बिलियन डॉलर्स त्यांनी खर्च केले. ते बजेट ऐकून अनेकांना भोवळ आली. काही उताणेसुद्धा पडले. पण ते जपान होतं म्हणून त्यांनी सारं निभावून नेलं. कोरोनाच्या संकटानंतरही टोकियो ऑलिम्पिक झाले. जपानने ते आयोजित करून दाखवलं.
टोकियो ऑलिम्पिकच्या मागे जपानी सरकार खंबीरपणे उभं होतं, ही बाब कुणीही नाकारू शकत नाही. पण इथे पॅरिस ऑलिम्पिकसाठी आयोजकांनी फ्रेंच सरकारकडून एक नवा पैसा घेतला नाहीय. हे ऐकून कुणालाही धक्का बसेल, पण हे खरंय. आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती म्हणजेच आयओसीने फ्रेंच ऑलिम्पिक संघटनेला सहकार्य केलंय. तरीही फ्रेंच ऑलिम्पिक संघटनेने 4.4 बिलियन खर्चाचे शिवधनुष्य पेलले. पण हे शक्य झाले फक्त जुन्या गोष्टींना प्राधान्य दिल्यामुळे.
यंदा ऑलिम्पिकचे आयोजन 37 स्टेडियममध्ये केले जाणार आहे आणि त्यापैकी 35 स्टेडियम ही चक्क जुनीच आहेत. ‘जुनं तेच सोनं’ असतं हे मान्य करत त्यांनी जुन्या स्टेडियमची ऑलिम्पिकसाठी डागडुजी केली. काही नव्या गोष्टी आणल्या आणि दुरुस्ती करून त्याच स्टेडियमना नवा साज चढवला. आता सारेकाही चकाचक झालेय.
सौंदर्यनगरी असलेलं पॅरिस आता ऑलिम्पिक आयोजनाच्या निमित्ताने अप टू डेट विश्व क्रीडानगरीसुद्धा झालीय. अवघ्या जगाचं क्रीडा विश्व पॅरिसमध्ये अवतरलंय. स्पर्धा आयोजनासाठी ऑलिम्पिक संघटनेने फ्रेंच सरकारकडून कोणतेही आर्थिक सहकार्य घेतले नसले तरी स्पर्धेच्या यशस्वी आयोजनासाठी सरकारी यंत्रणेची मदत लागणारच. त्यांच्या मदतीशिवाय आयओसीला काहीही शक्य नाही.
नवे उभारण्यापेक्षा आपल्याकडे असलेल्या जुन्या गोष्टींना दिलेलं प्राधान्य काwतुकास्पद आहे. स्पर्धेदरम्यान अवघ्या पॅरिसमध्ये त्याची सोनेरी झलक दिसेल. ऑलिम्पिक म्हटलं की नवीनच लागतं असं नाही. पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये जुने आहेत, पण ते यंदा अप्रतिम आयोजनाचे सोने नक्कीच जिंकतील, हे पॅरिसच्या प्रथम दर्शनाने दिसून आलेय.
