अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यास चालढकल करणाऱया मीरा-भाईंदर पालिका प्रशासनाला सोमवारी उच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले. कारवाईसाठी पोलिसांनी संरक्षण न दिल्याचे कारण सांगून स्वतःची जबाबदारी झटकू नका, असे पालिकेला सुनावतानाच न्यायालयाने ’अनधिकृत बांधकामांना देवही माफ करणार नाही’, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली.
मीरा-भाईंदर परिसरातील अनधिकृत बांधकामांकडे लक्ष वेधत शिजॉय मॅथ्यू यांनी काही वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर 23 सप्टेंबर 2021 रोजी न्यायालयाने पालिकेला कारवाईचे आदेश दिले होते. त्या आदेशाचे पालन केले नाही म्हणून मॅथ्यू यांनी पालिका आयुक्तांविरुद्ध अवमान याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती महेश सोनक व न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यावर पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील गिरीश गोडबोले यांनी सारवासारव केली. आम्ही कारवाई करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. मात्र पोलिसांनी संरक्षण दिले नाही, असा युक्तीवाद अॅड. कुलकर्णी यांनी केला. याचदरम्यान अनधिकृत बांधकामांमध्ये एका मंदिराचाही समावेश असल्याचे निदर्शनास आले. संबंधित मंदिरातील सभागृहाचा लग्नसमारंभासाठी वापर केला जात असल्याकडे याचिकाकर्त्यांनी लक्ष वेधले.
कायद्याचे राज्य असण्याला अर्थ काय?
न्यायालयाने पालिकेच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पालिका पोलिसांकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकत असेल, मात्र न्यायालय पोलिसांना दोष देणार नाही. आम्हाला पालिकेची चालढकल मान्य नाही. पालिका जर कायद्याने वागणार नसेल तर कायद्याचे राज्य असण्याला अर्थ काय, असा टोला न्यायालयाने लगावला व काशिमिरा पोलिसांची मदत घेऊन अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे निर्देश दिले.
