पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पेंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांच्या आदेशावरून महाराष्ट्रातील 60 हजार कोटींचे दोन ऊर्जा प्रकल्प उद्योगपती अदानी यांना आंदण देण्याचा मिंधे सरकारचा डाव असल्याचा गंभीर आरोप प्रदेश कॉंग्रेसचे सरचिटणीस राजेश शर्मा यांनी आज केला.
मुंबईतील मोक्याच्या जागा अदानींना कवडीमोल भावाने देण्याचे निर्णय होत असताना आता ऊर्जा प्रकल्पही अदानींनाच देण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. मोदी-शहा यांच्या निर्देशाने 1600 मेगावॅटचा औष्णिक व 5000 मेगावॅटचा सौर ऊर्जा प्रकल्प अदानी समूहाला देण्यासाठी पायघडय़ा घातल्या जात आहेत. 60 हजार कोटी रुपयांच्या या दोन ऊर्जा प्रकल्पांसाठी एकच टेंडर काढून अदानीला बहाल करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचे राजेश शर्मा यांनी सांगितले.
नियमानुसार औष्णिक व सौर ऊर्जा प्रकल्प एकाच उद्योग समूहाला देता येत नाहीत. परंतु या नियमाकडे महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण पंपनीने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे दिसत आहे, असा दावा शर्मा यांनी केला आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण पंपनीने 13 मार्च 2024 रोजी या दोन ऊर्जा प्रकल्पासाठी टेंडर प्रक्रियेला सुरुवात केली. दोन वेगवेगळ्या ऊर्जा प्रकल्पांसाठी अनेक पंपन्यांकडून टेंडर मागविले तर स्पर्धा निर्माण होऊन सरकारचा फायदा झाला असता. पण 60 हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पांसाठी अदानींच्या एकाच पंपनीचे हित पाहिले गेले. यातून ऊर्जा क्षेत्रात एकाधिकारशाही निर्माण होऊन ग्राहकांना महागडी वीज घ्यावी लागू शकते, अशा धोक्याकडेही शर्मा यांनी लक्ष वेधले.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण पंपनीला यासंदर्भातील संसाधन पर्याप्तता अभ्यास सप्टेंबर 2024पर्यंत पूर्ण करून राज्य नियामकाकडून ऑक्टोबर 2024ला मंजूर करून घ्यायचा आहे. 2034 सालाचे उद्दिष्ट ठेवून हे दोन ऊर्जा टेंडर काढले असताना एवढय़ा घाईघाईने टेंडर प्रक्रिया राबविण्याची काय गरज आहे, असा सवाल शर्मा यांनी उपस्थित केला आहे.
टेंडर प्रक्रिया तातडीने थांबवा
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण पंपनीच्या या संपूर्ण टेंडर प्रक्रियेत आवश्यक परवानग्या घेतलेल्या नसल्याने राज्य वीज नियामकानेही गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. एकाच उद्योगपतीला लाभ व्हावा यासाठी घाईघाईने टेंडर देण्याची प्रक्रिया थांबवावी व विधानसभा निवडणुकीनंतर यावर निर्णय घ्यावा, अशीही मागणी शर्मा यांनी केली आहे.
