>> सूर्यकांत पाठक
मध्यंतरी बिहारमध्ये एकापाठोपाठ एक पूल कोसळल्यामुळे सार्वजनिक बांधकामांमध्ये असलेला भ्रष्टाचार आणि हेराफेरी उघड झाली आहे. या घटनांमुळे ठेकेदारांवरच नव्हे, तर त्यांना आश्रय देणाऱ्या राजकारण्यांवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. बिहारमधील बांधकामांमध्ये हेराफेरीचे प्रमाण इतके आहे की, गेल्या पाच वर्षांत बांधकाम सुरू असताना किंवा बांधकाम पूर्ण होताच दहा पूल कोसळले. प्रश्न असा पडतो की, स्वातंत्र्याच्या सात दशकांनंतरही आपण देशाच्या विकास प्रकल्पांच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा का विकसित करू शकलो नाही?
भारतात ब्रिटिशांच्या राजवटीच्या काळात अनेक नद्यांवर पूल उभारण्यात आले. ब्रिटिशांची राजवट कितीही अन्यायी, जुलमी आणि अत्याचारांनी भरलेली असली तरी त्यांनी या देशात उभ्या केलेल्या काही प्राचीन वास्तू तत्कालीन स्थापत्यशास्त्राची जशी साक्ष देतात तशाच प्रकारे त्या काळातील कामाची गुणवत्ताही दर्शवतात. सांगलीमध्ये कृष्णा नदीवर बांधण्यात आलेला आयर्विन पूल 1929 मध्ये बांधण्यात आला होता. सांगली शहरातील काळा दगड आणि कर्नाटकातील गोकाक येथील लाल दगड, शिसे यांचा वापर करून हा पूल बांधण्यात आला. 12 कमानींच्या जोरावर हा भव्यदिव्य पूल उभारला आहे. कितीतरी महापूर झेलूनही आज 93 वर्षांनंतरही तो ताठ मानेने उभा आहे. महाराष्ट्रात, देशात असे अनेक पूल आढळतात. गेल्या शंभर वर्षांमध्ये तंत्रज्ञानामध्ये देदीप्यमान क्रांती झाली. बांधकाम क्षेत्रही त्यापासून लांब राहिलेले नाहीये. असे असूनही गेल्या दीड-दोन दशकांमध्ये आपल्याकडे इमारती कोसळणे, पूल कोसळणे यांसारख्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसते. विशेषतः सार्वजनिक क्षेत्रात हे प्रमाण अधिक दिसते. याचे कारण पायाभूत सुविधांच्या कामात होणारा भ्रष्टाचार आणि त्यामुळे खालावलेला या कामांचा दर्जा.
बिहारमध्ये पावसाळ्याच्या आगमनापूर्वीच आठवडाभरात एकापाठोपाठ एक तीन पूल कोसळून सार्वजनिक बांधकामांमध्ये असलेला भ्रष्टाचार आणि हेराफेरी उघड झाली आहे. पूल सातत्याने कोसळत असल्याने ठेकेदारांवरच नव्हे, तर त्यांना आश्रय देणाऱ्या राजकारण्यांवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. बिहारमधील मोतिहारी येथे आठवडाभरात पूल कोसळण्याची तिसरी घटना रविवारी 23 जून रोजी घडली. यापूर्वी अररिया आणि सिवानमध्ये भ्रष्टाचाराचे पूल पडले होते. पूर्व चंपारणच्या मोतिहारी येथे दीड कोटी रुपये खर्चून कोसळलेल्या पुलावर एक दिवसापूर्वीच खड्डे पडले आणि रात्री पूल कोसळला. वाहतूक सुरळीत केल्यानंतर हा पूल पडला असता तर अनेकांना जीव गमवावा लागला असता. निकृष्ट दर्जाच्या साहित्यामुळेच हा पूल बांधण्यापूर्वीच कोसळल्याचा आरोप केला जात आहे. चार दशकांपूर्वी बांधलेला सिवानमधील गंडक कालव्यावरील तीस फूट लांबीचा पूलही यामुळेच कोसळला. त्याआधी अररिया येथे कोसळलेला पूल 12 कोटी रुपये खर्चून बांधलेला होता. या पुलाचे तीन खांब कोसळले होते.
बिहारमधील बांधकामांमध्ये हेराफेरीचे प्रमाण इतके आहे की, गेल्या पाच वर्षांत बांधकाम सुरू असताना किंवा बांधकाम पूर्ण होताच दहा पूल कोसळले. उल्लेखनीय आहे की, गेल्या वर्षी जूनमध्ये भागलपूरमध्ये गंगा नदीवर सुमारे 2.25 अब्ज रुपये खर्चून बांधण्यात येत असलेला पूल कोसळल्याने मोठा हाहाकार उडाला होता. मात्र त्यानंतरही परिस्थिती बदलली नाही. पूल कोसळण्याची प्रक्रिया अशीच सुरू आहे. यावरून निकृष्ट साहित्यासह सार्वजनिक बांधकामे नियम व अटींना बगल देत कोणतीही भीती न बाळगता सुरू असल्याचे दिसून येते. वरपासून खालपर्यंतची कमिशन साखळी आणि जनतेच्या खर्चाने प्रचंड नफा कमावणाऱ्या कंत्राटदारांची मजबूत कमाई जनतेची घोर फसवणूकच करत नाहीये, तर त्यांच्या जिवावर उठली आहे. कारण सर्रासपणे बांधकामात निकृष्ट दर्जाचे साहित्य बेधडकपणे वापरले जात आहे. सरकार आणि प्रशासनाची धास्ती याबाबत जराही राहिलेली नाहीये. अन्यथा एकामागून एक असे पूल असे कोसळले नसते.
हे केवळ बिहारमध्येच घडते आहे असे मानण्याचे कारण नाहीये. महाराष्ट्रातही असे प्रकार घडले आहेत. चालू वर्षाच्या सुरुवातीला वाशिम जिह्यात प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजने अंतर्गत कोटय़वधी रुपये खर्चून तयार करण्यात येत असलेल्या नागठाणा (पाच मैल) ते जुमडा या रस्त्यावर पुलाचे काम सुरू असताना हा नवा कोरा पूल रात्रीतून वाकल्याचे समोर आले होते. गतवर्षी यवतमाळ जिह्यातील दारव्हा तालुक्यातील महागाव कसबा ते देवगाव पाणंद रस्त्यावरील खडकाळी नाल्यावर महिनाभरापूर्वी बांधलेला पूल पहिल्याच पावसात वाहून गेला होता आणि त्यामुळे शेतात पाणी शिरल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाल्याचे समोर आले होते. गेल्या वर्षी जून महिन्यातच बिहारमध्ये भागलपूर खागरिया महासेतू हा 600 कोटींमध्ये बांधण्यात येणारा पूल 1700 कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात येत असताना पडल्याची घटना घडली होती. पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकाता येथे 2018 मध्ये कोसळलेल्या पुलाची देशभरात चर्चा झाली होती.
प्रश्न असा पडतो की, स्वातंत्र्याच्या सात दशकांनंतरही आपण देशाच्या विकास प्रकल्पांच्या दर्जावर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा का विकसित करू शकलो नाही? सार्वजनिक बांधकामे दर्जेदार असणे आणि त्यांची बांधकामे वेळेत पूर्ण होणे महत्त्वाचे आहे. अनेक पिढय़ांना त्यांचा लाभ मिळेल अशा पद्धतीने या योजना आखल्या पाहिजेत. याशिवाय ते अपघातमुक्त असणे गरजेचे आहे. परंतु मोठा नफा कमावण्यासाठी निकृष्ट बांधकाम साहित्याचा वापर केला जात असल्याने हे पूल म्हणजे मृत्यूचे सापळे बनले आहेत. यामागचे कारण म्हणजे बांधकाम साहित्याच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी असणारी यंत्रणा जाणीवपूर्वक याकडे डोळेझाक करत असते. त्यामुळेच वाहतुकीचा प्रचंड ताण आल्यास पूल तो भार सांभाळू शकत नाहीत. सार्वजनिक बांधकामाचा दर्जा वेळोवेळी तपासला गेल्यास असे अपघात टाळता येणे शक्य आहे. पण अनेकदा मोठय़ा बांधकामाचा अनुभव नसणाऱ्यांना या कामांची कंत्राटे दिली जातात. खरे तर हा नागरिकांच्या जीवनाशी निगडीत गंभीर प्रश्न आहे. त्यामुळे शासन आणि बांधकामाशी संबंधित यंत्रणांनी याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा.
गेल्या काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत सुप्रमा अर्थात सुधारित प्रशासकीय मान्यता देऊन पूल, धरणे यांसारख्या प्रकल्पांचे रेंगाळलेले बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी भरमसाट निधीची तरतूद केली जाते. मात्र प्रचंड खर्च करून उभी राहिलेली बांधकामे अशीच कोलमडत राहिल्यास सरकारच्या महसुलाचेही नुकसान होत असते. एकीकडे आपल्याच पैशांची नासाडी आणि दुसरीकडे असुरक्षिततेची टांगती तलवार. त्यामुळे केंद्र सरकारने याबाबत तत्काळ पावले उचलायला हवीत.
