मराठय़ांना ओबीसीतून आरक्षण न दिल्यास भाजपच्या 79 आमदांराचा कार्यक्रम करणार, मनोज जरांगे पाटलांचा इशारा

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सगेसोयरे अंमलबजावणी करून कायद्यात रूपांतर न केल्यास, तसेच मराठय़ांना सरसकट ओबीसीतून आरक्षण न दिल्यास मराठा समाज या निवडणुकीत भाजपच्या निवडक 65 ते 79 आमदारांचा करेक्ट कार्यक्रम करणार, असा इशारा मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.

…तर आंदोलन मागे घेईन

सरकारने दहा महिन्यांत मराठा आरक्षणाबद्दल काय केले हे सिद्ध करून दाखवले तर त्या क्षणी आंदोलन मागे घेईल. मराठा कुणबी एकच नाही हे तुम्ही तरी सिद्ध करा, नाही तर मी तरी मराठा कुणबी एकच आहे हे सिद्ध करतो. या आंतरवालीत. समोर बसून चर्चा करू.

योजना लोकांना नादी लावण्याचे काम

लाडकी बहीण योजनेसाठी आठ -आठ दिवस लोक रांगेत उभे आहेत. हा तुमचाही भंपकपणा, नाटक आहे. लोकांना नादी लावण्याचे काम नाही का? आम्ही योजनेवर टीका केली नाही. फक्त आताच योजना का आणली आणि विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रिया सुरू असून, त्या गर्दीने महसूल कर्मचारी संपावर गेले. प्रवेश प्रक्रिया रखडून पडल्याने शैक्षणिक वाटोळे होऊन नुकसान होत असल्याने बोललो, विरोध केला नाही, असेही जरांगे म्हणाले.

29 ऑगस्टला गर्दी काय ते कळेल

मी तुमच्या अभियानाला भीत नाही. एसआयटी नेमली, गुन्हे मागे घेतले नाही निवडणुकीच्या तोंडावर किंवा निवडणूक झाल्यावर मला अटक करतील. बदनामी करण्यासाठी खोटेनाटे व्हिडिओ तयार करताना बदनामीसाठी कोण-कोणाला हाताखाली घेतात हे मला माहीत असून, तुम्ही हिच पापं करत रहा. तुम्ही गर्दीचा अंदाज लावू नका, 29 ऑगस्टला बैठक झाल्यानंतर मुंबईत कळेल गर्दी काय असते. ती पाहण्यासाठी चष्मा लावून या गर्दी बघायला असे ते म्हणाले.

पवार टेबलाखाली लपू नका

अजित पवारांच्या टीकेला उत्तर देताना जरांगे पाटील म्हणाले की, पवार टेबलाखाली लपू नका, खाली मान घालून बोलू नका, उगाच नाकातल्या नाकात गुणगुण करू नका. शिष्टमंडळ आले आणि फुकटात चहा पिऊन गेले. चहाची उधारी कोण देणार? त्यात त्यांना साखर असलेली बिस्कीट नको, खारे बिस्कीट कुठून आणायचे आम्ही? तुमची शुगर वाढते. त्याला आम्ही काय करू? पाणी पिऊन गेले. 20 रुपयांच्या बाटलीची उधारी कुठून द्यायची? शिष्टमंडळे नुसती येतात आणि माघारी जातात. अजित पवारांना केवळ शिष्टमंडळ दिसते. कशाला नाटकं करताहेत, शिष्टमंडळाने आतापर्यंत एकतरी केस मागे घेतली का? मराठा आणि कुणबी एकच आहे. हा कायदा पारित केला का? नोंदी शोधायचे का बंद केले? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.