सरकारी बाबूंना धमकावणे चिंताजनक आहे, असे गंभीर निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवरील सर्वसामान्यांच्या विश्वासावर कोणी घाला घालत असेल तर त्याची गंभीर दखल घ्यायला हवी, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.
कर्तव्य बजावत असताना सरकारी कर्मचाऱयांना असलेल्या संभाव्य धोक्यावर आम्ही भाष्य केले आहे, असे सांगत न्या. अजय गडकरी व न्या. डॉ. नील गोखले यांच्या खंडपीठाने सोलापूर येथील सामाजिक कार्यकर्ते अजय प्रभाकर कुलकर्णी यांच्याविरोधातील गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिला.
आंदोलनाच्या धमकीमागे राजकीय शक्ती
सरकारी अधिकाऱयाचे खच्चीकरण करण्यासाठी सोशल मीडियावर मेसेज पसरविणे दुर्दैवी आहे. नागपूर अधिवेशनात तुमच्याविरोधात आंदोलन करू, असे कुलकर्णीने बेडासे यांना धमकावले होते. ही कृती राजकीय हेतूने प्रेरीत आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
लाच घेताना रंगेहाथ पकडले
कुलकर्णीच्या जाचाला पंटाळून बेडसे यांनी पैसे देण्याचे मान्य केले. बेडसे यांच्याकडून आठ हजार रुपये घेताना पोलिसांनी कुलकर्णीला रंगेहाथ पकडले.
काय आहे प्रकरण…
सोलापूर येथील मोहोळचे माजी तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांनी कुलकर्णी यांच्या विरोधात पोलिसांत गुन्हा नोंदवला आहे. बेडसे हे 2021 मध्ये तेथे कार्यरत होते. काही पंपन्या अवैध वाळू उपसा करत आहेत, अशी तक्रार घेऊन वैभव जावळे त्यांच्याकडे आला होता. याबाबत योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे बेडसे यांनी जावळेला सांगितले. तरीही जावळेने कुलकर्णीला फोन लावला व बेडसे यांच्याकडे दिला. 50 हजार रुपये द्या, अन्यथा आम्ही तुमच्याविरोधात आंदोलन करू, असे कुलकर्णीने धमकावले. त्यानंतर बेडसे यांची सोशल मीडियावर बदनामी करण्यात आली. त्यांच्याविरोधात खोटे मेसेज पसरवण्यात आले. अखेर बेडसे यांनी कुलकर्णी यांच्याविरोधात पोलिसांत तक्रार केली. ही तक्रार रद्द करण्यासाठी कुलकर्णी यांनी याचिका केली होती. सरकारी कर्मचारी काम करत नसेल तर लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणे गुन्हा नाही, असा दावा कुलकर्णीने केला होता.
