खटला सुरू न करताच आरोपींना दीर्घकाळ कोठडीत ठेवणाऱया पोलिसांवर शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले. कच्चा कैद्यांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याच्या पोलिसांच्या मानसिकतेचा न्यायालयाने समाचार घेतला. तसेच लोकशाहीत फक्त पोलिसांचे राज्य असल्याचे भासवू नका, अशी सक्त ताकीद देत न्यायालयाने मिंधे सरकारचे कान उपटले.
खटला सुरू होण्याआधी साडेसात वर्षे कोठडीत असलेल्या कार्तिक प्रसादने जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने त्याला जामीन मंजूर केला. महाराष्ट्र गुंतवणूकदार हित संरक्षण कायद्याच्या तरतुदीअंतर्गत जेवढी शिक्षा होऊ शकते, त्या शिक्षेचा निम्मा अवधी आरोपी दोषी सिद्ध होण्याआधीच कोठडीत कैद आहे. असे असताना त्याच्या जामिनावर पोलिसांनी आक्षेप घेतला. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी जामिनाला चार आठवडय़ांची स्थगिती द्या, अशी विनंती सरकारी वकिलांनी केली. त्यावर खंडपीठ संतप्त झाले आणि पोलिसांची कानउघडणी केली.
नेमके प्रकरण काय?
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, कार्तिक प्रसाद व त्याच्या पत्नीने अनेक लोकांना पैसे गुंतवण्यासाठी 180 टक्के परताव्याचे प्रलोभन दाखवले व 35 कोटी रुपयांची फसवणूक केली. एकटय़ा तक्रारदाराला 9 कोटी रुपयांचा गंडा घातला. याप्रकरणी प्रसादला फेब्रुवारी 2017 मध्ये अटक केली होती. त्याला डिसेंबर 2017 मध्ये सशर्त जामीन मंजूर झाला होता. मात्र फसवणूक केलेली रक्कम जमा करण्याच्या अटीची पूर्तता न केल्यामुळे तो साडेसात वर्षे तुरुंगात राहिला.
न्यायालयाचे निरीक्षण
खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचा संदर्भ देत निरीक्षणे नोंदवली. खटला सुरू न करता आरोपीला दीर्घकाळ तुरुंगात ठेवणे हा राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 21 मधील तरतुदींवर घाला आहे. लोकशाहीत फक्त पोलिसांचेच राज्य चालणार असल्याची मानसिकता सरकारला ठेवता येणार नाही. पोलीस नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने नमूद केले.
