कोल्हापूर जिह्यातील विशाळगडावरील अतिक्रमणविरोधी कारवाईला शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने लगाम लावला. भरपावसाळ्यात पाडकाम कारवाई करताच कशी? आजपासून सप्टेंबरपर्यंत एकही बांधकाम पाडाल तर याद राखा, जबाबदार अधिकाऱयांना थेट तुरुंगात पाठवू, असा सज्जड दम देत न्यायालयाने मिंधे सरकारची कडक शब्दांत खरडपट्टी काढली.
विशाळगडची अतिक्रमणविरोधी कारवाई रोखा, अशी मागणी करीत शाहुवाडी येथील रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर व अॅड. माधवी अय्याप्पन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. अतिक्रमणे पाडण्याच्या कारवाईविरुद्ध आंदोलन पुकारले गेले. त्यानंतर उसळलेल्या दंगलीच्या चौकशीसाठी हायकोर्टाच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक नेमण्याचे आदेश द्या, अशीही मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. त्याची दखल घेत न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढले.
z याचिकाकर्त्या रहिवाशांच्या वकिलांनी विशाळगडावरील दंगल, तोडपह्डीचा व्हिडीओ न्यायालयाला दाखवला. त्यावरून परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेत न्यायालयाने पोलिसांना फैलावर घेतले.
कायदा-सुव्यवस्था आहे की नाही?
विशाळगडावर तोडपह्डीची घटना सुरू होती, तेव्हा सरकार नेमके काय करत होते? राज्यात कायदा-सुव्यवस्था आहे की नाही? कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची सरकारची जबाबदारी नाही का? असा प्रश्नांचा भडीमार करीत न्यायालयाने मिंधे सरकारचे कान उपटले. तसेच 14 जुलैच्या दंगलीसंबंधी गुन्हे दाखल केले की नाहीत, याचा खुलासा करण्यासाठी शाहुवाडी पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ निरीक्षकांना 29 जुलैला कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले.
