गरीबांचे खासगी शाळेतील प्रवेश बंद करण्याचे मिंधे सरकारचे मनसुबे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी उधळून लावले. वंचित व दुर्बल घटकातील मुलांना सरकारी शाळेपासून एक कि.मी. अंतरावर असलेल्या खासगी शाळेत प्रवेश नाकारणारी मिंधे सरकारची अधिसूचनाच न्यायालयाने बेकायदा ठरवून रद्द केली.
आरटीई कायद्या अंतर्गत 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना शिकवण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. त्यासाठी आरटीईचे नियम तयार करण्यात आले. वंचित व दुर्बल घटकासाठी खासगी विनाअनुदानित शाळेत 25 टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात. या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च शासन करते. आरटीईच्या नियमांत शालेय शिक्षण (प्राथमिक) विभागाने 9 फेब्रुवारी 2024 रोजी दुरुस्ती केली. खासगी शाळांना आरटीई प्रवेशातून वगळ्यात आले. त्याविरोधात डझनभर याचिका दाखल झाल्या. या दुरुस्तीला पाठिंबा देणारे खासगी शाळांचे अर्जही दाखल झाले. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. यावरील निकाल राखून ठेवला होता. शुक्रवारी 73 पानी निकाल खंडपीठाने दिला.
पैसे द्यावे लागणार
सरकारी शाळांपासून एक कि.मी. अंतरावर असलेल्या खासगी विनाअनुदानित शाळांना गरीबांच्या 25 टक्के राखीव जागांचे शुल्क दिले जाणार नाही, अशी तरतूदही सरकारने केली होती. ही तरतूदही कोर्टाने रद्द केली.
खासगी शाळांना प्रवेश द्यावेच लागणार
6 मे रोजी आरटीईच्या नवीन दुरुस्तीला न्यायालयाने स्थगिती दिली. नवीन दुरुस्तीनंतर खासगी शाळांनी आरटीई प्रवेशाच्या जागांवर खुल्या वर्गातील मुलांना प्रवेश दिले. या प्रवेशांना आम्ही धक्का लावणार नाही. खासगी विनाअनुदानित शाळांना गरीब मुलांना प्रवेश द्यावाच लागेल. हे प्रवेश देण्यासाठी खासगी शाळांनी शालेय शिक्षण विभागाकडून जागा वाढवून घ्याव्यात, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
न्यायालयाचे निरीक्षण
z वंचित व दुर्बल घटकातील मुलांना खासगी विनाअनुदानित शाळा प्रवेश देतील, असे आरटीई कायद्यात नमूद आहे. प्रवेश देतील याचा अर्थ खासगी विनाअनुदानित शाळांना गरीब मुलांना प्रवेश देणे बंधनकारकच आहे.
z आरटीई कायद्यात सरकारी शाळांचा समावेश करावा, अशी कोणतीच सक्ती या कायद्यात नाही. z शिक्षणासाठी खूप खर्च केला तरी नवीन दुरुस्ती संविधानिक तरतुदींच्या विरोधात असल्यास ती बेकायदाच ठरणार. z आरटीई प्रवेशातून खासगी शाळा वगळण्याला कोणताच कायदेशीर आधार नाही. z आरटीई प्रवेशातून खासगी शाळांना वगळल्यास शिकण्याच्या घटनात्मक अधिकारावरच घाला बसेल.
