राज्य सरकारने मराठा समाजाचा विश्वासघात केला आहे. एकीकडे गोड बोलायचे आणि दुसरीकडे केसाने गळा कापायचा असे सरकारचे धोरण असल्याचा आरोप करत मनोज जरांगे पाटील यांनी शनिवारपासून कठोर उपोषण करणार असल्याचे जाहीर केले. उपोषणापूर्वी सरकारने काही चर्चा केली असती तर मार्ग निघाला असता, परंतु सरकारची इच्छाशक्तीच नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे आता सर्व मागण्या मान्य होईपर्यंत उपोषण कोणत्याही परिस्थितीत मागे घेणार नाही, असा निर्धारही जरांगे यांनी बोलून दाखवला.
मराठा आरक्षणासाठी आतापर्यंत चार वेळेस उपोषण केले. प्रत्येक वेळेस सरकारने मुदत मागून घेत आरक्षणाचे भिजत घोंगडे कायम ठेवले. मराठा समाजाची मागणी नसतानाही वेगळ्या प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सगेसोयर्‍यांचा अध्यादेश काढूनही त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत नाही. मुळात मराठा आरक्षणाबाबत सरकार गंभीर नाही, असा आरोप मनोज जरांगे यांनी केला. सरकारच्या वतीने बार्शीचे आमदार राजेंद्र राऊत काल भेटायला आले होते. त्यांनी मुंबईत चर्चा करण्यासाठी या असा निरोप दिला. परंतु मी नकार दिला, असेही ते म्हणाले. अशा बैठका म्हणजे वेळ काढण्याचा प्रकार असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
मनोज जरांगे यांच्या प्रमुख मागण्या
ओबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण
मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे
सगेसोयर्‍यांच्या अध्यादेशाची तातडीने अंमलबजावणी
मराठा आंदोलकांवर दाखल गुन्हे मागे घेण्यात यावेत
ईडब्ल्यूएस पुन्हा सुरू करण्यात यावे
