बांगलादेश व भारतातील परिस्थिती ही दोन ध्रुवांवरची दोन टोके आहेत. भारतात बेरोजगारीचा महास्फोट झाला आहे. नोकऱ्या नाहीत. बांगलादेशातील भडका ही तेथील सामाजिक वास्तवाची प्रतिक्रिया आहे, तर भारतातील आरक्षण आंदोलने ही येथील सरकारची चुकीची आर्थिक धोरणे आणि सामाजिक-आर्थिक घुसमटीची प्रतिक्रिया आहे, हा फरक समजून घेतला पाहिजे.
महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्यांत आरक्षणाच्या प्रश्नावरून वातावरण बिघडले आहे. आरक्षणाची भूक सगळ्यांनाच लागली आहे, पण त्यावर फार न बोललेले बरे असा पवित्रा राजकारणातील अनेक शहाण्यांनी घेतला असतानाच बाजूच्या बांगलादेशातही आरक्षणावरून आंदोलनाचा भडका उडाला आहे. अर्थात, हे आंदोलन आरक्षण हवेच यासाठी नसून नोकऱयांतील आरक्षण हटवा या मागणीसाठी आहे. बांगलादेशमध्ये सरकारी नोकऱ्यांतील आरक्षण रद्द करा या मागणीसाठी तरुण वर्ग रस्त्यावर उतरला आहे. हे प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आहे. विद्यार्थी आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरतो तेव्हा सरकार अडचणीत येते. बांगलादेशातील या हिंसाचारी आंदोलनात आतापर्यंत 39 जणांचा बळी गेला. राजधानी ढाक्क्यातील परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. विद्यार्थ्यांनी दूरचित्रवाणीसह अनेक शासकीय इमारतींना वेढा घातला आहे व त्यामुळे अनेक पत्रकार, अधिकारी आतमध्ये अडकून पडले आहेत. देशात कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण नको व सर्वकाही गुणवत्तेवरच ठरावे, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर महाराष्ट्रात ठिणग्या पडत असल्या तरी भडका बांगलादेशात उडाला आहे. तेथे मराठा, ओबीसी, धनगर, मागासवर्गीय हा वाद नाही व त्या त्या जातीचे लोक आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषणालाही बसलेले नाहीत. तर सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण हटवा यासाठी विद्यार्थी उत्स्फूर्तपणे रस्त्यावर उतरले आहेत. बांगलादेशात सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 56 टक्के आरक्षण आहे.
यातील सर्वाधिक
तीस टक्के आरक्षण हे 1971 च्या स्वातंत्र्य लढय़ात योगदान देणाऱ्या ‘मुक्तिवाहिनी’ आंदोलकांच्या वारसदारांना देण्यात आले. बांगलादेश 1971 साली स्वतंत्र झाला व त्यामुळे या लढय़ास 53 वर्षे होत आहेत. नव्या पिढीचा या स्वातंत्र्य आंदोलनातील वीरांशी भावनिक संबंध उरलेला नाही. संग्रामात भाग घेतलेली ती पिढी आज हयात नाही व त्यांना याआधी आरक्षणाचा पुरेसा लाभ मिळाला. त्यामुळे आता हे प्रकरण थांबायला हवे, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे होऊन गेली तरी भारतात स्वातंत्र्यसैनिकांचे ‘पेन्शन’ सुरूच आहे. तसाच हा आरक्षण प्रकार बांगलादेशात सुरू होता. बांगलादेशातील आरक्षण व्यवस्था भारतापेक्षा वेगळी आहे. 1972 साली बांगलादेशात सिव्हिल सर्व्हिसची सुरुवात झाली. सुरुवातीला त्यातील 30 टक्के नोकऱ्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या परिवारासाठी राखीव होत्या. 10 टक्के नोकऱ्या अशा महिलांसाठी होत्या की, ज्यांच्यावर स्वातंत्र्य लढ्यामुळे सर्वस्व गमावण्याची वेळ आली. 40 टक्के अनेक जिल्ह्यांतील विविध जमातींसाठी राखीव होत्या आणि उरलेल्या 20 टक्के मेरिटवाल्यांसाठी शिल्लक राहिल्या. त्यात काळानुसार बदल होत गेले, पण ‘मेरिट’वाल्यांसाठीचा कोटा 45 टक्क्यांच्या पुढे गेला नाही. 2012 मध्ये दिव्यांगांसाठी 1 टक्का नोकऱ्या आरक्षित करण्यात आल्या. आता बांगलादेशमध्ये जो आरक्षणविरोधी आंदोलनाचा भडका उडाला आहे तो तेथील वाढत्या बेरोजगारीतून उडालेला आहे.
हिंदुस्थानातही प्रत्येक राज्य
आरक्षणाच्या प्रश्नावर खदखदत आहे. गुजरातमध्ये पटेल; हरयाणा, राजस्थानात जाट, मीणा; महाराष्ट्रात मराठा, धनगर, ओबीसी असा आरक्षणाचा तिढा पडला आहे. कर्नाटकात सर्व नोकऱ्या तेथील कन्नडिगांसाठी असा फतवा निघालाच होता, पण तूर्त तो स्थगित केला आहे. जगातील तिसऱया क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनू पाहणाऱ्या आपल्या देशाची ही सध्याची हालत आहे. बांगलादेश व भारतातील परिस्थिती ही दोन ध्रुवांवरची दोन टोके आहेत. भारतात बेरोजगारीचा महास्फोट झाला आहे. नोकऱ्या नाहीत. सरकारी उपक्रम मोडीत काढले जात आहेत. राष्ट्रीय स्पर्धा परीक्षांचे घोटाळे उघड होत आहेत. तरुण वर्गात एक प्रकारचे वैफल्य, निराशा स्पष्ट दिसत आहे. बेरोजगारांनी पकोडे तळावेत, पंक्चर काढण्याची दुकाने काढावीत व तेही झाले नाही तर धर्माच्या अफूची गोळी खाऊन ‘जय श्रीराम’च्या घोषणा द्याव्यात, असे विद्यमान केंद्र सरकारने ठरवले आहे. बांगलादेशातील आरक्षणाचा भडका हा चिंतनाचा विषय आहे. गुणवत्तेला नक्कीच महत्त्व द्यायला हवे, परंतु भारतासारख्या देशाची सामाजिक रचना आणि वास्तव लक्षात घेता येथील शोषित, वंचित आणि मागास घटकांना आरक्षणाचे संरक्षण असणे आवश्यकच आहे. बांगलादेशातील भडका ही तेथील सामाजिक वास्तवाची प्रतिक्रिया आहे, तर भारतातील आरक्षण आंदोलने ही येथील सरकारची चुकीची आर्थिक धोरणे आणि सामाजिक-आर्थिक घुसमटीची प्रतिक्रिया आहे, हा फरक समजून घेतला पाहिजे.
