मिंधे सरकारप्रमाणे मोदी सरकारविरोधात याचिकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र अनेक प्रकरणांत मोदी सरकारचे वकील सुनावणीबाबत गंभीर नसतात. त्यांच्या उदासीनतेवर उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारचे विविध विभाग, मंत्रालयांची योग्यरीत्या बाजू मांडली जात नसल्याचे वारंवार दिसते, असे निरीक्षण मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने नोंदवले.
16 वर्षांपूर्वी प्रकाश शेणई यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी केंद्र सरकारतर्फे प्रभावीपणे बाजू मांडली गेली नाही. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने पुन्हा अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल देवांग व्यास यांना याबाबत लक्ष घालण्याची सूचना केली. विशेष म्हणजे, याच महिन्याच्या सुरुवातीला मुख्य न्यायमूर्तींनी दुसऱया एका प्रकरणात अशाच प्रकारे निर्देश दिले होते. त्यानंतरही केंद्राचा न्यायालयातील सावळागोंधळ ‘जैसे थे’ राहिला आहे.
