चुकीच्या पद्धतीने पुन्हा भरती प्रक्रिया राबवू नका! स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाचा सज्जड दम

महाराष्ट्रासह देशभरातून मुंबईत आलेल्या उमेदवारांना कोणत्याही सोयीसुविधा न पुरवता पावसात उभे केले जाते. त्यांच्या आरोग्याची आणि जिवाची पर्वा केली जात नाही. अशा प्रकारे चुकीच्या पद्धतीने पुन्हा भरती प्रक्रिया राबवू नका, नाही तर गाठ आमच्याशी आहे, असा सज्जड दम स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाने एआय एअरपोर्ट सर्व्हिसेसच्या व्यवस्थापनाला दिला. महासंघाचे अध्यक्ष-खासदार अनिल देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली एआय एअरपोर्ट सर्व्हिसेस कंपनीवर धडक देऊन व्यवस्थापनाला जाब विचारण्यात आला. दरम्यान, अशी चूक पुन्हा होणार नाही, असे आश्वासन पंपनी व्यवस्थापनाने दिले.

मुंबईत एआय एअरपोर्ट सर्व्हिसेस लिमिटेडमध्ये झालेल्या भरती प्रक्रियेतील गोंधळ व कामगारांवर होणाऱया अन्यायाबाबत जाब विचारण्यासाठी स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाचे अध्यक्ष-शिवसेना नेते-सचिव-खासदार अनिल देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली कार्याध्यक्ष आमदार विलास पोतनीस, सरचिटणीस प्रदीप मयेकर, उपाध्यक्ष प्रदीप बोरकर, उल्हास बिले, सचिव दिनेश बोभाटे, एअर इंडिया स्थानीय लोकाधिकार समिती सरचिटणीस प्रशांत सावंत, सहसरचिटणीस प्रवीण शिंदे यांच्या शिष्टमंडळाने व्यवस्थापनाची भेट घेतली. भेटीमध्ये भरती प्रक्रियेतील भोंगळ कारभाराबद्दल अनिल देसाई यांनी व्यवस्थापनाला धारेवर धरले. व्यवस्थापनाने अशी चूक पुन्हा होणार नाही, असे आश्वासन व्यवस्थापनाने दिले. दरम्यान, कंत्राटी कामगारांच्या कायमस्वरूपी नोकरीबद्दल येणाऱया अधिवेशनात आवाज उठवणार असल्याचे आश्वासन अनिल देसाई यांनी कामगारांना दिले. या बैठकीसाठी व्यवस्थापनाकडून जयगोपाल, प्रशांत नेवे, सुनीता भारद्वाज, एअर इंडिया स्थानीय लोकाधिकार समितीचे पदाधिकारी अजित चव्हाण, देविदास वेलिंग, दीपक शिंदे, अमोल कदम, प्रवीण जाधव, सुनील आढाव, स्थानिक पदाधिकारी रामकृष्ण आंबेकर, प्रदीप वाघ उपस्थित होते.

वेटिंग लिस्ट तयार; अधिकची भरती होणार

आधीच्या भरतीमधील उमेदवारांची वेटिंग लिस्ट तयार केलेली आहे. त्यांनादेखील बोलवण्यात येणार आहे. सध्या विमानांची संख्या वाढल्यामुळे अधिकची भरती करण्यात येणार आहे, असे पंपनी प्रशासनाने सांगितले. व्यवस्थापनाने सरकारी विमा कंपनीच्या माध्यमातून सर्व कामगारांचा ग्रुप इन्शुरन्स करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. झालेल्या भरतीमध्ये कंपनीतील जुन्या स्टाफला प्रमोशन देण्यासाठी अंतर्गत भरती प्रक्रिया महिनाभरात करणार असल्याचे सांगितले तसेच पुणे अॅट्रॉसिटी केसमधील मुलांना लवकर जॉईन करून घेण्याचे आश्वासन व्यवस्थापनाने दिले.

– दर सहा महिन्यांनी भरती केली जाते. याआधी झालेल्या भरती प्रक्रियेतील बऱयाच मुलांना अजून कॉल आलेला नाही. त्याबाबत ताबडतोब निर्णय घ्या.

– जुन्या कंत्राटी कामगारांवर व्यवस्थापन अन्याय करत असेल आणि कर्मचाऱयांना जाणूनबुजून कोणताही अधिकारी त्रास देत असेल तर त्याचा शिवसेना स्टाईलने समाचार घेतला जाईल, असेदेखील स्पष्ट करण्यात आले.