मुंबई शहर विभागातील रस्तेकाम करण्यासाठी कंत्राटदार मिळत नसल्यामुळे पालिकेच्या नाकीनऊ येत असताना कामाच्या दर्जात कोणतीही तडजोड करणार नाही असा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. यामध्ये शहरापासून दूर असणाऱ्या ‘आरएमसी’ प्लँटवर काँक्रीटच्या दर्जावर नजर ठेवण्यासाठी पालिकेचा तज्ञ माणूस तसेच रस्तेकामावर नजर ठेवण्यासाठी ‘आयआयटी’ मुंबईची नियुक्ती केली जाणार आहे. यानंतरही रस्तेकामाचा दर्जा राखला नाही, तर कंत्राटदारासह सुपरवायझरवर कारवाई करणार असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर यांनी दिली.
मुंबई शहर विभागातील रस्तेकामाच्या पहिल्या 323 किमी कामासाठी कंत्राटदार मिळत नसल्यामुळे पालिका अडचणीत सापडली आहे. आलेल्या एका पंत्राटदाराने तब्बल 9 टक्के वाढीव बोली लावल्याने खर्च वाढत आहे. मात्र संबंधित कंत्राटदाराशी दर कमी करण्याबाबत बोलणी सुरू आहे. या कामासाठी 9 टक्के वाढीव दर जास्त असल्याने तो कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचेही बांगर म्हणाले. कंत्राटदाराला 9 टक्के वाढीव दर मात्र दिला जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शिवाय रस्त्यांचा दर्जा चांगला राखण्यासाठी ‘कोअर टेस्ट’ करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
फक्त 30 टक्के काम पूर्ण
शहर विभागात फेज-वनमध्ये 323 किमी रस्तेकामापैकी केवळ 30 टक्के काम पूर्ण झाले आहे, तर शिल्लक काम पूर्ण करण्यासाठी वाढीव दराने काम देण्याची नामुष्की पालिकेवर येऊन ठेपली आहे, तर दुसऱया टप्प्यातील कामे देण्यासाठी कंत्राटदारांसोबत वाटाघाटी सुरू आहे.
आता आठ महिन्यांचा विशेष प्लॅन
रस्त्याची कामे पावसाळ्यात बंद राहत असल्याने ही कामे ऑक्टोबरपासून वेळेत पूर्ण करण्यासाठी ट्रफिकची एनओसी लवकर घेऊन आठ महिने नियमित काम केल्यास काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यामुळे ऑक्टोबर ते मे हा कालावधी मिळणार असल्याचे पालिकेकडून सांगण्यात आले.
म्हणूनच कंत्राटदाराकडून वाढीव बोली
– मुंबई शहर विभागात तयार काँक्रीट आणण्यासाठी खर्च वाढतो. कारण ‘आरएमसी’ प्लॅंट हे शहराबाहेर आणि शहरापासून दूर म्हणजे भिवंडी, ठाणे, नवी मुंबई एमआयडीसी आणि वसई अशा ठिकाणी आहेत.
– शिवाय शहर विभागात रस्त्यांची लांबी कमी असल्याने काम वाढते. तसेच रस्तेकाम करताना ट्रफिक ‘एनओसी’ मिळवण्यात अडचणी येतात. ट्रफिक जास्त असल्याने काम करण्यावर वेळेच्या मर्यादा येतात. त्यामुळेच शहर विभागात काम करण्यासाठी कंत्राटदार सहज मिळत नाही.
